काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको समीक्षा विज्ञप्तिमा सरकारले सुशासन, शासकीय सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन र विधिको शासनका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
एमालेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयसँग सम्बन्धित आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका आरोप सार्वजनिक भइरहेकाले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘१०० दिनमा १०० काम’ सम्बन्धी वाचापत्र कार्यान्वयनमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको दाबी एमालेको छ।
समीक्षामा सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कामभन्दा प्रचारमुखी तथा विवादास्पद निर्णयमा बढी ध्यान दिएको आरोप लगाएको छ। संविधान संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शी बनाइएको, संघीयताको भावना विपरीत अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको तथा राजनीतिक दलसँग पर्याप्त परामर्श नगरी संवैधानिक विषय अघि बढाइएको एमालेको भनाइ छ।
शान्ति–सुरक्षा र न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा पनि सरकारले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप एमालेले लगाएको छ। भदौ २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान पूर्वाग्रही भएको, मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगरी दोषीलाई संरक्षण गरिएको दाबी एमालेको छ। सुशासनका नाममा राजनीतिक प्रतिशोधको राजनीति गरिएको, प्रतिपक्षी नेतामाथि पर्याप्त आधारबिना कानुनी कारबाही अघि बढाइएको तथा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा मन्त्रालय संख्या घटाइए पनि स्वकीय र सल्लाहकारको संख्या बढाएर राज्यमा थप आर्थिक भार सिर्जना गरिएको, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली र डिजिटल सेवा सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको एमालेको दाबी छ। सामाजिक न्याय तथा आर्थिक क्षेत्रमा पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै एमालेले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा ‘डोजर आतंक’ मच्चाइएको, सहकारी पीडितले राहत नपाएको, महिला सुरक्षा तथा साइबर अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको जनाएको छ।
कृषि क्षेत्रमा किसानले मल, भुक्तानी र बजारको समस्या झेलिरहे पनि सरकारले समाधान गर्न नसकेको तथा ऊर्जा, कर र पुँजी बजारसम्बन्धी नीतिले आर्थिक गतिविधि झनै प्रभावित भएको एमालेको आरोप छ। परराष्ट्र नीतिमा पनि सरकार चुकेको दाबी गर्दै एमालेले राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान कमजोर हुने अभिव्यक्ति र गतिविधि भएको टिप्पणी गरेको छ। एमालेले सरकारको पहिलो १०० दिनलाई आगामी कार्यकालको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै आर्थिक संकट समाधान, लगानीको वातावरण निर्माण, विधिको शासन सुदृढीकरण र सुशासन कायम गर्न सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
‘विद्युत खपत बढाउनुपर्नेमा सरकारले खपतलाई निरुत्साहित गर्ने गरी थप कर लगाउने नीति लिएको छ। हालै सरकारले निजी उर्जा उत्पादकहरूलाई उर्जा उत्पादनमा कटौती गर्न आदेश समेत दिएको छ। राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक व्यापारमा समेत उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी कर थोपरिएको छ’ पोखरेलले जारी गरेको समीक्षामा थप भनिएको छ, ‘प्रगतिशील कर प्रणालीलाई प्रतिगामी कर प्रणालीबाट विस्थापन गरिएको छ। पुँजीगत लाभ कर थप थोपरेर सेयर बजारलाई शिथिल बनाईएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अनुपात विगतको तुलनामा घटाइएको छ भने विश्वविद्यालय र अस्पतालहरूमा योग्यताका आधारमा नभई दलीय भागबन्डामा नियुक्ति भइरहेका छन्। परीक्षाफल समयमै निकाल्ने नाममा त्रुटिपूर्ण नतिजा प्रकाशन गरिँदा विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्