कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं। राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको आगामी जेठ ९ गते हुने सञ्चालक समितिको निर्वाचनका लागि सरगर्मी बढेको छ। सातै प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको यस निर्वाचनमा अन्य ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व निर्विरोध चयन भइसकेको छ । बागमती प्रदेशमा भने चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वको टुंङ्गो लाग्दै छ। बागमती प्रदेशबाट एक सञ्चालक पदका लागि दुई जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
एमालेको भागमा परेको बागमतीमा परितोष पौड्याल तीन दलको साझा उम्मेदवारका रूपमा उठाइएको छ। तर, बागमतीबाट पाँच जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि रामशरण शर्मा घिमिरेले भने फिर्ता लिएका छैनन् । अब पौड्याल र घिमिरेबीच सञ्चालक बन्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक समेत रहेका पौड्याल नेकपा एमालेका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य हुन् । उनी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका निर्वमान अध्यक्ष पनि हुन् । घिमिरे बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् । उनी नेकपा एमाले निकट सहकारीकर्मी भए पनि सञ्चालकमा विद्रोह गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् ।
सहकारी अभियानका अनुभवी व्यक्तित्व घिमिरे हाल विगतमा (२०६५ देखि २०७५ सम्म) बैंकको सञ्चालक रहिसकेका र व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गरेका घिमिरे यतिबेला देशभरका मतदाताहरूसँग प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल माध्यमबाट सघन संवाद र आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्न व्यस्त छन्। बागमती प्रदेशको निर्वाचन भए पनि यसमा देशभरका सहकारीकर्मीहरूको चासो र मतदानको अधिकार रहने भएकाले उनले देशव्यापी रूपमा आफ्नो चुनावी अभियानलाई तीव्र पारेको बताए ।
उनले आफ्नो उम्मेदवारी केवल पदका लागि मात्र नभई सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरूलाई चिर्दै बैंकलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनका लागि भएको बताएका छन् ।
घिमिरेको १० बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता
आफ्नो उम्मेदवारी केवल पदका लागि मात्र नभई सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरूलाई चिर्दै बैंकलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनका लागि भएको घिमिरेले बताएका छन् ।
निर्वाचनको तयारीका क्रममा उनले बैंकको सुधारका लागि १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा मुख्य गरी पारदर्शी र जिम्मेवार नेतृत्व, सदस्यहरूको हित र विश्वासको रक्षा, आधुनिक तथा गुणस्तरीय डिजिटल सेवा विस्तार, संस्थागत विकास र नयाँ सोचको कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा सहकारी क्षेत्रमा एकताको भावना र सदस्यमैत्री नीति निर्माण गर्नेलगायतका छन् ।
‘सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि म्याक्रो लेभल (बृहत् तह) बाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मैले यी १० बुँदामा सम्पूर्ण सहकारीको भावना र बैंकको आवश्यकतालाई समेटेको छु’ घिमिरेले नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा भने।
अध्यादेशपछिको बदलिँदो परिस्थिति र बैंकको भूमिका
पछिल्लो अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संघहरूलाई तीन वर्षभित्र त्यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि सहकारी बैंकको भूमिका अझैं बढ्ने घिमिरेको विश्लेषण छ। ती संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारको मुख्य केन्द्र अब राष्ट्रिय सहकारी बैंक नै बन्ने उनी बताउँछन् । देशभरका सहकारीहरू आबद्ध भएको यो बैंक नेपालकै सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको संस्था भए पनि जति ठूलो सम्भावना छ, चुनौती पनि त्यति नै ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । ‘देशभरका सहकारीहरू यस बैंकमा आबद्ध छन्, यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको संस्था हो,’ घिमिरे भन्छन,‘ यसको बजार र क्षेत्र व्यापक छ, तर जति ठूलो सम्भावना छ, चुनौती पनि त्यति नै ठूलो छ ।’
बैंकको मुख्य चुनौती सदस्य संस्थाहरूको बचत संकलन, ऋण लगानी, तालिम, शिक्षा र प्रवर्द्धनका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको र यसका लागि सरकार तथा सहकारी महासंघसँग मिलेर सशक्त लबिङ गर्नुपर्ने दायित्व सञ्चालक समितिको रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
सुशासन, नियमन र डिजिटल बैंकिङमा जोड
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अविश्वासको वातावरणप्रति सचेत रहँदै घिमिरेले सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेकाले यसको आर्थिक पारदर्शितामा खासै समस्या नरहेको दाबी गरे । यद्यपि, समग्र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई स्वीकार गर्दै उनले ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेको र त्यहाँ प्राविधिक क्षमता तथा दक्ष कर्मचारीको अभाव भएकाले नियमन कमजोर भएको बताए । उनले परम्परागत नगद कारोबारको शैलीलाई छाडेर सहकारी बैंकमार्फत डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हाल बैंक ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था सरहको सीमित अधिकारमा चल्नुपरेको र अन्य वाणिज्य बैंकको सहारामा प्रविधि चलाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले चेक क्लियरिङ प्रणाली र स्वतन्त्र प्रविधि सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार (आवश्यक परे राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन) का लागि पहल गर्ने बाचा गरे । उनले केन्याको सहकारी बैंक मोडलको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि सहकारी संस्थापक रहेर सेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने प्रणालीबारे बहस गर्न सकिने तर्क अघि सारे ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्छ
युवाहरू र दक्ष जनशक्ति विदेशिनुलाई राज्यकै चुनौती मान्दै उनले प्रत्यक्ष व्यक्तिलाई लगानी गर्न नमिल्ने भए पनि सहकारी संस्थामार्फत युवा र महिलाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको साना कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको र त्यो प्रभावकारी भइरहेको बताए । राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले सहकारी क्षेत्रको व्यावसायिक छवि प्रभावित भएको टिप्पणी गर्दै घिमिरेले सहकारीकर्मीबीच सहमतिमै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने धारणा राखे । सहकारी बैंकलाई केवल एउटा बैंकका रूपमा मात्र नभई सम्पूर्ण सहकारी अभियानको अभिभावक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले योग्य, अनुभवी र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्व चयन गर्न अपील गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने सञ्चालक नै भावी नेतृत्व (अध्यक्ष) चयनको मुख्य केन्द्र बन्ने भएकाले जेठ ९ गते हुने यस निर्वाचनलाई सहकारी वृत्तमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्