काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले बजार शिथिलता र नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) संकटका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई तत्काल दण्डित गर्नुको सट्टा पुनः उत्पादनमा फर्काउने नीति आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद राणाले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सरकारले अब धितोमा आधारित कर्जा प्रवाहलाई परियोजनामा आधारित (प्रोजेक्ट बेस्ड) कर्जा प्रवाहमा रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताइन्। ‘चालु आवको नौ महिनामा कर्जाको वृद्धिदर केवल ५.७ प्रतिशत मात्र छ । देशमा बचत खाता ६ करोड बढी रहँदा कर्जा खाता करिब २० लाखको संख्यामा छन् । यसले कर्जा लिएर उद्यम गरी, व्यवसाय विस्तार गर्ने व्यवसायीक वातावरण अझै नभएको देखाउँछ’ सांसद राणाले भनिन्, ‘कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार १ लाख ६४ हजार भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा छन् । बजार शिथिलता र नगद प्रवाह संकटको कारण समस्यामा परेकालाई तत्काल दण्डित गर्ने होइन पुनः उत्पादनमा फर्काउने नीति आवश्यक छ ।’
यस्तै, सांसद राणाले बैंकमा पैसा थुप्रिँदैमा अर्थतन्त्र सबल नहुने बताइन् । ‘बैंकमा पैसा थुप्रिनु मात्र समृद्धिको आधार होइन । त्यो पैसा उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतामा परिचालन भएपछि मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’उनले भनिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै उनले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको जानकारी दिइन्। ब्याजदर न्यून हुँदा समेत १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) बैंकमै थुप्रिएर बस्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ।
विद्यमान आर्थिक शिथिलताका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न डराइरहेको अवस्थालाई सांसद राणाले उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘यसले कर्जा लिएर उद्यम गर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने व्यावसायिक वातावरण अझै मुलुकमा बनिनसकेको स्पष्ट पार्छ,’ उनले भनिन् ।
कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सांसद राणाले हाल १ लाख ६४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाहरू कालोसूचीमा परेको बताइन् । बजारमा देखिएको शिथिलता र नगद प्रवाहको संकटका कारण व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै उनले राज्य सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘बजार शिथिलता र नगद प्रवाह संकटको कारण समस्यामा परेकालाई तत्काल दण्डित गर्ने होइन, पुनः उत्पादनमा फर्काउने नीति आवश्यक छ । अब हामी धितोमा आधारित कर्जाबाट परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा जानुपर्छ । साथै, सरकारले खराब कर्जा (एनपीएल) वर्गीकरण र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’सांसद राणाले माग भनिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्