काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतीक्षित तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनासहित देशका प्रमुख जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा सुरक्षा र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक महत्व बोकेका ठूला जलाशययुक्त तथा अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जानकारी दिए ।
बुढीगण्डकी प्राधिकरण मोडलमा, बेतन कर्णालीको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेका अनुसार १,२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई अब अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा रूपान्तरण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। लामो समयदेखि लगानी र निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लाग्न नसकी अलमलमा परेको यस आयोजनालाई सरकारले नयाँ मोडालिटीमार्फत गति दिन खोजेको हो। उनले भने, ‘१२०० मेगावटको बुढीगण्डकी जलासयुक्त अयोजना निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण कार्य अगाडी बढाउनेछौं ।’
यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरूको समेत लगानी रहने गरी ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक ठेक्का प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसैगरी, दुधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन र अरुण तेस्रोमा सहजीकरण बजेटमा कोशी प्रदेशको बहुचर्चित ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ (वित्तीय व्यवस्थापन) सम्पन्न गरी यसै वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने घोषणा गरिएको छ।
यसका साथै, लगानी बोर्ड नेपालमार्फत अगाडि बढाइएका ठूला आयोजनाहरूलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो र ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनासहित लगानी बोर्डमार्फत अघि बढिरहेका करिब ३,००० मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरूलाई शिघ्र सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक प्रशासनिक, कानुनी तथा व्यावहारिक सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे । ‘कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चयकर्ता समेतको लगानीमा ४३९ मेगावटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रकृया सुरु गर्नेछौं’ उनले भने, ‘१२०० मेगावटको बुढीगण्डकी जलासयुक्त अयोजना निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण कार्य अगाडी बढाउनेछौं । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण लगायत लगानीबोर्ड मार्फत अगाडी बढाइएका करिब ३००० मेगावाटका सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्