काठमाडौं । नेपाललगातयत ४ देशमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना नरोकिने भएको छ । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले एमसीसी परियोजनामार्फत कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विभिन्न देशमा दिँदै आएको आर्थिक सहयोग तत्कालका लागि (तीन महिना) रोकेको थियो ।
तर, नेपासहित मंगोलिया, आईभेरी कोस्ट र सेनेगलमा सञ्चालित आयोजनाको कामलाई अमेरिकाले निरन्तरता दिने रोयटर्सले जनाएको छ । अमेरिकाले अन्य देशमा सञ्चालित परियोजनाहरु भने रोक्न निर्देशन दिइसकेको एमसीसीका एक कर्मचारीले रोयटर्सलाई बताएका छन् । एमसीसी अन्र्तगत सञ्चालित काम नरोकिने परियोजनाहरूमा मङ्गोलियाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, सेनेगल र नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन, आइभोरी कोस्टको विद्यालय परियोजना रहेका छन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा कार्यरत कर्मचारीलाई इमेलमार्फत अग्रिम अवकाश वा राजीनामा दिने भन्नेबारेमा एलन मस्क प्रमुख रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डोजे) ले इमेलमार्फत जानकारी दिएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।
यो जानकारी गत हप्ता एलन मस्कको सरकार खर्च कटौती गर्ने टोलीले गरेको भ्रमणपछि दिइएको हो । कर्मचारीहरूले या त स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिने वा आगामी मे ५ तारिखदेखि जागिर गुमाउने ‘अनपेड लिभ’ मा बस्ने विकल्पमध्ये एक रोज्न भनिएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ ।
डोजेले पछिल्ला केही हप्तादेखि विदेशी सहायता र विकास परियोजनामा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरूमा भारी कर्मचारी कटौती गरिरहेको छ । यसमा अमेरिकी अफ्रिकन डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (यूएसएआईडी) जस्ता एजेन्सि समेत परेका छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीमा करिब ३०० कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले भने एमसीसीको बारेमा आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएसम्म धारणा राख्न नसकिने जनाएको छ ।
अमेरिकी कांग्रेसले सन् २००४ मा स्थापना गरेको एमसीसीले सरकारी संस्थानका रुपमा काम गर्दै आएको थियो। यसले दिने अनुदानबाट नेपालसहित झण्डै ४ दर्जन विकासशील मुलुकले आर्थिक विकासका विभिन्न क्षेत्रमा आफूले छनोट गरेका परियोजनामा काम गर्दै आएका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र रहेको एमसीसीसँग हाल २० वटा निम्न आय भएका देशहरूमा ५.४ अर्ब डलरको अनुदान मार्फत विभिन्न परियोजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा थिए ।
नेपालमा २०८० भदौ १३ गतेबाट परियोजना अन्तर्गत पूर्वाधार आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार परियोजना कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गरिने सम्झौता भएको थियो । यो विकास कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर (६६ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर (२६ अर्ब) लगानी गरी आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु तथा नेपालको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण जस्ता उदेश्य राखिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्