काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि थप जापानी येन ५.७ अर्ब (करिब ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा ऋण सहायता सम्बन्धी आदान–प्रदान पत्र तथा ऋण सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र जापानका लागि नेपालस्थित राजदूत Toru Maeda ले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
साथै, ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख डा. धनीराम शर्मा तथा जापान जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सीका नेपाल प्रमुख मात्सुजाकी मिजुकी ले पनि हस्ताक्षर गरे।
सम्झौताअनुसार ऋणमा वार्षिक १.९५ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ भने परामर्श सेवाका लागि प्रयोग हुने रकममा ०.५५ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ। ऋण भुक्तानी अवधि २० वर्ष र ग्रेस अवधि १० वर्ष तोकिएको छ।
यसअघि सन् २०१६ डिसेम्बर २२ मा नेपाल र जापानबीच नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका लागि जापानी येन १६.६३६ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको थियो। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा मूल्य समायोजन, सुरुङ निर्माणको परिमाण तथा डिजाइनमा परिवर्तन, थप निर्माण कार्यको आवश्यकता, कोभिड–१९ महामारी, स्थानीय अवरोध तथा विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण थप बजेट आवश्यक परेको जनाइएको छ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले नेपाल–जापान विकास सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन नयाँ ऋण सहयोग महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नागढुंगा सुरुङमार्गले काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा तथा व्यापारिक आवागमनमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।
जापानी राजदूत मायेदाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा जापानको निरन्तर सहयोग रहने उल्लेख गर्दै आयोजना सफलतापूर्वक छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोजना कार्यान्वयन निकाय, जाइकाका प्रतिनिधि तथा जापानी दूतावासका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्