काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटै परियोजनालाई अनुकूलन कोषले स्वीकृत गरेको छ। यी परियोजनाका लागि कुल ४ करोड ४९ लाख २६ हजार ४५७ अमेरिकी डलर वित्तीय सहायता प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका परियोजनामध्ये कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने परियोजना समावेश छन्।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र अनुकूलन कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत भएका हुन्। यसबाट जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन, प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको बताइन्। उनका अनुसार यसले वातावरणीय क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउनेछ। स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर वित्तीय सहायता प्रस्ताव गरिएको छ। प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) हो।
त्यस्तै, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्दै जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यको ‘स्ट्रेन्थेनिङ एडप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ परियोजनाका लागि ३ करोड अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले यस परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नेछ । तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माणमा केन्द्रित छ। यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर वित्तीय सहायता प्रस्ताव गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन निकाय संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (युएन ह्याबिटाट) हो।
तीनवटै परियोजनाका लागि प्रस्तावित वित्तीय सहायताको कुल रकम ४ करोड ४९ लाख २६ हजार ४५७ अमेरिकी डलर हुन्छ। परियोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार र स्थानीय समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। एनटीएनसीको अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले यी परियोजनाबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्