काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंभ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य नभएसम्म देशको समृद्धि सम्भव नभएको बताएका छन् ।
परिसंघको २३ औँ वार्षिक साधारण सभामा आज अध्यक्ष पाण्डेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन दुवै पक्ष हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।अध्यक्ष पाण्डेले वर्तमान अर्थतन्त्रका संरचनागत चुनौती, नीतिगत सुधारका प्रयास तथा निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरूबारे विस्तृत धारणा राख्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र कानुनी सुधार बिना दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताए ।
बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब थन्कियो, बजारमा मागको अभाव
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) भए पनि समग्र बजारमा माग बढ्न नसक्दा उद्योग विस्तार र नयाँ लगानी प्रभावित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थन्किएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.६० प्रतिशत पुगेको र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले आगामी मौद्रिक नीतिबाट यसको समाधानमुखी कदम चालिनुपर्ने माग गरे ।
कमजोर पूँजीगत खर्च र सुस्त अर्थतन्त्र
सरकारी पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र सुस्त भएको उनको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म करिब ३१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले सरकारी खर्च वृद्धि नभएसम्म आर्थिक गतिविधिले गति लिन नसक्ने बताए । यसैगरी, सरकारले ल्याएको १०० बुँदे सुधार योजना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ। भन्सार संरचनामा सुधार, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास, र कर प्रणालीको सरलीकरणले औद्योगिक वातावरण सुधार्ने अध्यक्ष पाण्डेको विश्वास छ ।
परिसंघले गरेको एक अध्ययन उद्धृत गर्दै उनले आगामी एक दशकभित्र नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिने दाबी गरे । तर, यसका लागि वार्षिक औसत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख आधार रहेको उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न अध्यक्ष पाण्डेले सरकारसमक्ष निजी क्षेत्रका तर्फबाट बहुदर मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागू गरिनुपर्ने र कर संरचनामा थप भार थप्न नहुने गरी कर प्रणालीको सुधार गर्न माग गरे ।
यसैगरी, जग्गाको हदबन्दी समस्या समाधान गरिनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको भाडा सहुलियत तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने र अन्तरनिकाय भुक्तानी समायोजन हुनुपर्ने, गुणस्तरीय आयातमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने, आर्थिक कसुरका मुद्दामा व्यवसायीलाई तत्काल थुन्ने (गिरफ्तारी गर्ने) अभ्यासमा पुनर्विचार गरी आर्थिक जरिवानामा आधारित प्रणाली अपनाउनुपर्ने तथा अग्रिम जमानतको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग राखे ।
साथै, परिसंघले महिला र युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि पनि सक्रिय भूमिका खेलिरहेको र हालै विराटनगरमा सम्पन्न महिला उद्यमी सम्मेलनको १६ बुँदे निष्कर्ष सरकारसमक्ष बुझाइसकेको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्