काठमाडौं । सरकारले २० लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा लाग्ने सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर आधाले घटाएको छ।
गत जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकलाई संशोधन गर्दै सरकारले सोमबार २० लाखमुनिका ईभीको सडक दस्तुर घटाउने व्यवस्था गरेको हो।
सबै थरीका विद्युतीय गाडीमा कर बढाएपछि आलोचना बढेको थियो । त्यसपछि सरकारले आर्थिक विधेयकमा सच्याएर ईभीको दस्तुर घटाएको हो। विगतमा किलोवाटको गाडीमा विद्युतीय गाडीको राजस्व उठाउने गरेकोमा यो पटक मूल्यको आधारमा राजस्व उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
पहिले सबभन्दा कम क्षमता (तुलना गरिने आधार ब्याट्री किलोवाट क्षमता) र अहिले सबैभन्दा कम क्षमता (मूल्यको आधार) को तुलनामा भन्सार बढाइएको थियो। यसअघि सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकमा सबै किसिमका विद्युतीय गाडीमा समान ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। आलोचनापछि सरकारले सोमबार उक्त व्यवस्थामा संशोधन गर्दै २० लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्यका गाडीका लागि सडक दस्तुर २.५ प्रतिशत मात्रै कायम गरेको छ।
सुरुको प्रस्तावको तुलनामा सडक दस्तुर ५० प्रतिशतले घटेसँगै अब यो मूल्य समूहका विद्युतीय गाडीको बजार मूल्य विगतकै हाराहारीमा कायम हुने भएको छ। बजेट आएलगत्तै बढेको भनिएको न्यून मूल्यका ईभीको मूल्यमा यस निर्णयले उपभोक्तालाई राहत मिल्ने देखिएको छ।
संशोधित नयाँ व्यवस्था अनुसार अब २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडी आयात गर्दा
भन्सार शुल्क,२० प्रतिशत, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क २.५ प्रतिशत, सडक निर्माण दस्तुर, २.५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत लाग्ने छ। सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका विद्युतीय गाडी (ईभी) मा लाग्ने करको दर पनि मूल्यअनुसार वर्गीकरण गरेको छ। २० लाख मुनिका गाडीमा सडक दस्तुर आधा घटाइए पनि त्योभन्दा महँगा गाडीमा भने स्वच्छ पूर्वाधार शुल्कमा ठूलो अन्तर कायम गरिएको छ।
अब २० देखि ३० लाख रूपैयाँसम्मका सवारीमा भन्सार २०%, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क २०%, सडक दस्तुर ५% र भ्याट १३% लाग्नेछ। यसैगरी, ३० देखि ४० लाख रूपैयाँसम्मकामा भन्सार २०%, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क ३५%, सडक दस्तुर ५% र भ्याट १३% कायम गरिएको छ भने ४० देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म पर्ने सवारीको भन्सार दर २०%, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क ९०%, सडक दस्तुर ५%र भ्याट १३% लाग्नेछ । ५० लाख रूपैयाँ भन्दा धेरै मूल्यका सवारीमा भन्सार २०% र सडक दस्तुर ५% यथावत रहे पनि स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क सबैभन्दा धेरै १३०% पुर्याइएको छ। यसमा पनि १३% भ्याट थपिएको छ।
यो व्यवस्थासँगै सरकारले कम मूल्यका गाडीलाई प्राथमिकता दिँदै विलासी र महँगा विद्युतीय गाडीमा भने बढी कर असुल गर्ने नीति लिएको छ । न्यून मूल्यका विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ताहरूलाई भने उत्साहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्