काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ संशोधन गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (एमएसएमई) लाई डिजिटल कारोबारका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
सोमबार जारी संशोधित मार्गदर्शनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको डिजिटल कारोबार, भुक्तानी विवरण तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य तथ्यांकको विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनको उद्देश्यमा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारका आधारमा कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने व्यवस्था समेत समावेश गरेको छ। यसअघि डिजिटल कर्जा मुख्यतः व्यक्तिगत ग्राहकमा केन्द्रित रहेकामा अब व्यवसायीलाई समेत लक्षित गरी दायरा विस्तार गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्नेछन् भने अन्य व्यक्तिका लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको छ। दुवै प्रकारका व्यक्तिगत कर्जाको अधिकतम अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ।
त्यसैगरी, लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म एक वर्ष अवधिका लागि कर्जा लिन सक्नेछन्। दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ भने यसको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु पुँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) संस्थासँग आबद्ध मर्चेन्टलाई पनि कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। मर्चेन्टको सहमतिमा निजको व्यवसाय तथा कारोबारसम्बन्धी आवश्यक विवरण पीएसपीले कर्जा विश्लेषणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
त्यस्तै, ग्राहकको सहमतिमा प्रविधि प्रदायक संस्थामार्फत व्यवसाय तथा कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्राप्त गरी डिजिटल कर्जा विश्लेषण गर्न सकिने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। यस्ता विवरण आदानप्रदान गर्दा गोपनीयता, आधिकारिकता, ग्राहकको सहमति तथा विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी विषय समेटेर सम्बन्धित पक्षबीच सम्झौता गर्नुपर्नेछ। यस्तो सम्झौताको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई समेत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्