काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ (नदीले धार परिवर्तन गरे पनि पुरानै बहावलाई सीमा मान्ने सिद्धान्त) अवलम्बन गरिएका कारण ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपार बसोबास वा खेतीपाती) को समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको विवादित अभिव्यक्ति मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग नै सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
संसद्मा स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री खनालले भने, ‘नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अवलम्बन गरिएको छ । यसले गर्दा नदीले धार परिवर्तन गरे पनि प्राविधिक रूपमा सीमा यताउता पर्दा क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने र बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।’
परराष्ट्रमन्त्री खनालले दुई देशबीच सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै सीमाको नक्सांकन हुन बाँकी रहेको जानकारी संसद्लाई गराएका छन् । ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा भने सीमांकन सकिए पनि दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनका व्यवहारिक समस्याहरू विद्यमान रहेको उनको भनाइ थियो ।
सीमासम्बन्धी सबै विवादहरू आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्न नेपाल र भारत दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले उल्लेख गरे। हालै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन तथा विद्यमान समस्या समाधानका लागि ‘ज्वोइन्ट बोर्डर म्यानेज्मेन्ट टिम’ (संयुक्त सीमा व्यवस्थापन टोली) गठन गरिएको जानकारी दिए । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको दुई देशका प्राविधिक टोलीको काम अहिले सीमा क्षेत्रमा पुनः क्रियाशील भएको र संयुक्त रूपमा लगत संकलनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार नेपाल र भारत दुवै देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित यस संयन्त्रको बैठक छिट्टै बस्ने तयारी भइरहेको छ । सीमा व्यवस्थापनका अतिरिक्त दुई देशबीचको साझा चासोका अन्य द्विपक्षीय विषयहरूमा सहकार्य विस्तार गर्न विभिन्न संयुक्त संयन्त्रहरू बनाइएको र त्यसैमार्फत नियमित संवादलाई प्रभावकारी बनाइने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्