काठमाडाैं । यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले २०८३ वैशाख १० गते सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्का राखिए पनि सवारी साधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी गरिएको एलसी का आधारमा आयात प्रक्रियामा रहेका सवारी साधनका व्यवसायीहरू प्रभावित भएको गुनासो आएको थियो।
यसै सन्दर्भमा विभागले २०८३ असार ५ गतेभित्र एलसी खोलिसकेका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
विभागका अनुसार तोकिएको मितिभित्र एलसी खोलिएका सवारी साधनको हकमा आवश्यक कागजातका आधारमा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
यो निर्णयले दर्ता रोक्काका कारण अन्योलमा परेका सार्वजनिक सवारी साधन व्यवसायी तथा आयातकर्ताहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको विभागले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्