अर्थमन्त्रालका सय दिन: ११० अर्बको वित्तीय घोटाला अनुसन्धानदेखि आधा खर्ब बढी ऋण सम्झौता कामको सूचीमा

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयका १०० दिने उपलब्धिहरु  सार्वजनिक गरेका छन् । यस अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत, कानूनी, र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्वका कार्यहरू सम्पादन गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक रूपान्तरणको बलियो जग निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यभार सम्हाले लगतै नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेका वाग्लेको १०० दिने कार्यकालमा इतिहासकै ठूला वित्तीय अपराधमाथि प्रहार गर्नेदेखि बहुपक्षीय दातृ निकायहरूसँग आधा खर्ब भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता पूरा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको १०० दिने कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा वित्तीय क्षेत्रको सुशासनलाई देखाएका छन् । बीमा र धितोपत्र क्षेत्रको झण्डै ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इतिहासकै ठूलो वित्तीय घोटालाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा सफल अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिनुलाई मन्त्रालयले प्रमुख उपलब्धिका रुपमा हेरेको छ ।

यस्तै, शासकीय सुधार अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसका कार्यहरू अन्य विभागबाट सम्पादन हुने गरी मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचना गरिएको छ। कानूनी र नीतिगत सुधारतर्फ  मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेट वक्तव्य संघीय संसदमा पेश गरेको, यस अवधिमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ तर्जुमा गरिएको, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्ने विधेयक तथा अध्यादेशहरू अगाडि बढाइएको जनाएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा कानूनी दोहोरोपन हटाउन १५ वटा कानून खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ भने पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रत्यायोजन गरी विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिइएको छ ।

 तर्जुमा भएका ऐन 

– वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३

–आर्थिक विधेयक, २०८३, विनियोजन विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३

–नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३

–सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

–भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३

–नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३

–आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, (संशोधन)

–भन्सार नियमावली, २०८३

–मूल्य अभिवृद्धि कर (अठ्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३

–आयकर (सत्रौं संशोधन) नियमावली, २०८३

–अन्तःशुल्क (अठ्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३

–भन्सार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

–मदिरा (पाचौं संशोधन) नियमहरू, २०८३

–समपूरक अनुदान सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३

 –विशेष अनुदान सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३

–एक्स्ट्राबजेटरी निकायको बैँक खाता, लेखा प्रणाली र वित्तीय प्रतिवेदन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ आदी ।

यी ऐन नियम तथा नियमावली कार्यान्वयनले  कानूनी दोहोरोपना हटेको, विकास निर्माण, पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण तथा आर्थिक सुधारको लागि जग निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे–लिष्टमा परेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा चालिएका कदमहरूले सकारात्मक नतिजा दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् २०२६ जुनमा भएको बैठकले नेपालले तोकिएका १५ मध्ये ३ वटा कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेको र ४ वटामा आंशिक प्रगति गरेको भन्दै नेपालको स्तर उन्नत गरेको छ। यसैगरी, १०० दिनको अवधिमा मन्त्रालयले विभिन्न बहुपक्षीय दातृ निकायहरूसँग कुल ४३६.८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ बढी -आजको रेट अनुसार) रकम बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेको बताइएको छ। जसमा डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी क्षेत्र विकास, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, र दिगो वित्तीय परियोजनाहरू समेटिएको उल्लेख छ ।

प्रशासनिक सरलीकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई महिनाको दुई पटक (अर्धमासिक रूपमा) तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ। साथै, पश्चिम एसिया संकटका कारण मितव्ययिता अपनाउन उच्च पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको इन्धन सुविधामा कटौती गरिएको विषयलाई पनि अर्थमन्त्रालयले एक सय दिनको उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। कर्मचारीहरूमा सदाचार कायम राख्न अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका कर्मचारीका लागि ‘आचारसंहिता, २०८३’ लागू गरिएको छ भने गुनासो सुनुवाइका लागि क्यू आर कोडसहितको डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ।

यसैगरी, आम नागरिकको जनजीवन सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण कदमका रुपमा  पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत छुट दिएको उल्लेख गरेको छ। पश्चिम एसियाको तनावका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिको भार कम गर्न डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा मन्त्रालयले ५० प्रतिशत छुट दिएको जनाइएको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकरको छुट सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको, सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूका लागि जुनसुकै स्थानबाट पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने गरी ‘ई पेन्सन भेरिफिकेसन सिस्टम’ विकास गरिएको तथा १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बरसहितको करदाता सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ।

आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार, लगानी, रोजगारी सिर्जान, नवप्रवर्तन तथा विकास व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र विकासका लागि आ.व.को बजेटमा उल्लेख्य कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको जनाएको छ। जसमा गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि करका दरको पुनः निर्धारण, लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक सुधारका लागि कानूनी र संस्थागत सुधार एवं प्रक्रियागत सरलीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, इन्टरप्राइजेज फसिलिटी स्थापना तथा सूचना प्रविधि उद्योगको विकास र विस्तार, नवीन एवम् वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रबन्धमार्फत राज्यको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

साथै, सघन आर्थिक कूटनीति अनुरूप अमेरिका, भारत, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन युनियन, स्वीजरल्याण्ड, साउदी अरेबिया लगायतका राजदूत तथा अन्य प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा कूटनीतिक सम्बन्ध, वैदेशिक सहायता, लगानी प्रवर्द्धन तथा द्विपक्षीय हितका अन्य विषयमा गहन छलफल भएको विषय पनि अर्थमन्त्रीको एक सय दिनको उपलब्धिमा समावेश छन् ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा निजी क्षेत्र एवं प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका प्रतिनिधिसँग नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धता सहित नेपालमा लगानी भित्र्याउन पहल थालिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‍द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित ‘विकासका लागि वित्त सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा एवं हार्वड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीद्वारा आयोजित ‘द नेपाल डिस्कोर्स’ मा अर्थमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेको, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार एवं व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको डीडीए पूरा गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अन्तिम मस्यौदा प्राप्त भएको र बुटवल धागो कारखाना तथा नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट तयारी भैरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको १०० दिने कार्यकाल केवल खुद्रे सुधारमा मात्र सीमित नभई, देशको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन,  लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कोशेढुङ्गा सावित भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।यद्यपी, सरकारको पहिला उद्योगी ÷व्यवसायीलाई थुन्ने अनिमात्र सुन्ने पछिल्लो प्रवृत्तिका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न त्रसित देखिएका छन् भने पुँजीबजारमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखिएको छ।
निर्वाचनपछि २,९५० बिन्दुसम्म पुगेको नेप्से सूचक सरकार गठनपछि बजार करिब ३०० अंकले घटेको छ। लगानीकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको लगानी गुमाएका छन् । राजनीतिक कदम, अनुसन्धानात्मक कारबाही र बजारमा उत्पन्न अनिश्चितताले यतिबेला लगानीकर्तामा त्रास सिर्जना गरेको देखिन्छ।