काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुनेगरी हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्न दिनुपर्ने र वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा आयोजित छलफलमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंक जति स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ, त्यति नै अर्थ मन्त्रालयलाई पनि काम गर्न सहज हुने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिनेभन्दा मार्गनिर्देशनका रूपमा सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखे। ‘राष्ट्र बैंक जति स्वायत्त भयो उति नै स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति तयार पार्छ। यसले अर्थ मन्त्रालयलाई नै सहज हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिने र राष्ट्र बैंकले पालना नगर्ने अवस्था आउनु हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘सकभर निर्देशनभन्दा मार्गनिर्देशनका रूपमा सुझाव दिइनुपर्छ।’
अधिकारीका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र रेमिट्यान्सको सकारात्मक अवस्था रहे पनि त्यसकै आधारमा विद्यमान नीतिगत व्यवस्था हटाउनु उपयुक्त हुँदैन। सहज अवस्था कायम रहेकै कारण नियामकीय व्यवस्था खुकुलो बनाउँदा दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने उनले बताए।
उनले अहिले ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून अवस्थामा पुग्दा पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको भन्दै यसलाई अर्थतन्त्रको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे। आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत सुस्त रहेको र उपभोग तथा लगानीको व्यवहारमा आएको परिवर्तनले पनि कर्जा विस्तार प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो। अनलाइन किनमेललगायतका नयाँ आर्थिक प्रवृत्तिले समेत बजारमा असर पारेको उनले उल्लेख गरे। उनले भने, ‘अहिले सबैतिर सहज छ, पैसाको खाँचो छैन्, रेमिट्यान्स पनि आइरहेको छ भन्दैमा सहजताको नाममा नीतिहरू हटाउनु हुँदैन ।’
अधिकारीले पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नबढ्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे। ‘समग्र आर्थिक गतिविधिको अवस्था अनौठो छ। ब्याजदर निकै तल झरेको छ, तर पनि कर्जाको माग घटिरहेको छ। यसको पछाडि निश्चित कारण छन्,’ उनले भने, ‘अनलाइन सपिङलगायतका नयाँ प्रवृत्तिले पनि यसको असर पारेका छन् ।’
मौद्रिक नीति अत्यन्त प्राविधिक र अनुमानयोग्य विषय भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले यसको दिशा देशको आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने बताए। वर्तमान आर्थिक सूचकहरू अपेक्षाकृत सकारात्मक रहेकाले केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कसिलो बनाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
छलफलमा अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वित्त नीति सरकारको अधिकार क्षेत्र भए पनि ब्याजदर र विनिमय दर निर्धारण गर्ने विशेष अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको बताए। सरकारले यस्ता विषयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि असर परेको उनको भनाइ थियो।‘वित्त नीति सरकारको क्षेत्र हो भने ब्याजदर र विनिमय दर तय गर्ने विशेष अधिकार राष्ट्र बैंकको हो। तर, सरकारले हस्तक्षेप गर्दा बैंकको स्वायत्ततामा असर परिरहेको छ,’ उनले भने । क्षेत्रीले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक दुवै पक्षलाई समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थाका कारण केही महिलाहरू अमर्यादित पेसा अपनाउन बाध्य भएका घटनासमेत देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता संवेदनशील विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
उनले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सुदृढ देखिनुको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको दिगोपनतर्फ समेत नीतिगत ध्यान दिन उनले सुझाव दिए।
पूर्वगभर्नरद्वयले समग्रमा आगामी मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्दै वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक गतिविधिको विस्तार, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि तथा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास मजबुत बनाउनेतर्फ नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्