काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नु नै नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
उनले मौद्रिक नीतिको सफलतालाई केवल कर्जा विस्तारको लक्ष्यका आधारमा मूल्यांकन गर्न नहुने उल्लेख गरे।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोडर्न बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार विस्तार हुन नसकेको स्वीकारे । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पर्याप्तभन्दा बढी तरलता रहेको अवस्था छ।
उनले कोभिड महामारीका बेला ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधा अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा लागू गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई स्थायी रूपमा निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट पारे। ‘२०७७ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिडका कारण पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो निश्चित अवधिका लागि ल्याइएको नीति थियो, सधैं दिइरहन मिल्दैन। उद्योगी–व्यवसायीले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ,’ सापकोटाले भने।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिप्रति आम चासो बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै बजारले तरलता प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले विगतमा अपनाइएका कसिला नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार कोभिडकालमा कर्जा विस्तार उच्च भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा संकट व्यवस्थापनका लागि लिइएका कडाइका उपायको प्रभाव अहिले पनि देखिएको छ।
उनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याउँदै कुन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने भन्ने विषय दुवै नीतिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए।‘अहिले टालटुले ढंगले कर्जा वृद्धि गर्ने अवस्था बनेको छ। कुन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने भन्ने विषय वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने।
यसै कार्यक्रममा संघीय संसद्का पूर्वसचिव डा.सुरेन्द्र अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट रूपान्तरणकारी नभएकाले त्यसलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिबाट पनि धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताए। उनले मौद्रिक नीति वार्षिक नभई कम्तीमा पाँच वर्षे दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिनुपर्ने धारणा राखे।‘सरकारको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि पाँच वर्षका लागि रहने भएकाले छोटो अवधिको सोचभन्दा दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित मौद्रिक नीति आवश्यक छ,’ उनले भने।
अर्यालले कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार नभएको आधारमा मात्रै मौद्रिक नीति असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने बताए। कोभिड–१९ पछि तत्कालीन परिस्थितिअनुसार वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था खुकुलो बनाइएको भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता अहिले नरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै वर्तमान बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट उपाय नसमेटेको टिप्पणी गरे। ‘यो बजेटले ठूलो रूपान्तरण गर्ने संकेत दिएको छैन। विगतकै ढाँचालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। पूँजीगत खर्चको अवस्था अझै कमजोर छ, त्यसैले आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न गाह्रो छ,’ अर्यालले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्