काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने उद्देश्यले ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
रणनीतिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न क्रमशः औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले रणनीति ल्याएको जनाएको छ। रणनीतिले लगानीकर्ता तथा औद्योगिक–व्यावसायिक संरचनाको भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, कानुनी तथा नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना समावेश थियो। सोही कार्ययोजनाअनुसार रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। सरकारले विभिन्न आन्दोलन, प्रदर्शन, बन्द, हडताल तथा सामाजिक–राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योग तथा व्यवसायमा हुने क्षति र अवरोधलाई सम्बोधन गर्न रणनीति ल्याएको जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा उद्योग परिसर तथा आसपास लुटपाट, आगजनी, तोडफोड र उत्पादन अवरुद्ध हुने अवस्थालाई रणनीतिले प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको आकलन गरेको थियो। रणनीतिअनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम र सेवा क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। उद्योग तथा व्यवसायलाई सुरक्षा जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ।
औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरी त्यहाँ अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिने व्यवस्था गरिनेछ। उद्योग तथा व्यवसायको जोखिमअनुसार द्रुत सुरक्षा टोली परिचालन गर्ने र नजिकको सुरक्षा एकाइमा उद्योग–व्यवसायका लागि सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ। औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि हुने आक्रमण, तोडफोड र आगजनीमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने सरकारले जनाएको छ। उद्योगी तथा व्यवसायीको निजी सम्पत्ति र आवासमा हुने आक्रमण तथा तोडफोडमा समेत यही नीति लागू हुनेछ।
आन्दोलनका क्रममा उद्योग तथा व्यवसायबाट लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान सञ्चालन गर्ने र वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्तिका लागि राजमार्ग तथा रणनीतिक मार्गमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी, प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा रहेको हटलाइनलाई २४ घण्टा औद्योगिक सुरक्षा हटलाइनका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा उद्योगी–व्यवसायीका प्रतिनिधि सम्मिलित जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिनेछ।
आन्दोलन वा अन्य घटनाका कारण आगजनी तथा तोडफोडमा परेका निजी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न राहत तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि रणनीतिमा छ। प्रभावित व्यवसायीलाई व्यवसाय वा अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा एकपटक छुट दिन सकिने तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उद्योगका लागि नक्सा पास, विद्युत् तथा खानेपानी जडान शुल्क र एकीकृत सम्पत्ति करमा निश्चित मापदण्डका आधारमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायलाई नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित नियम तथा कानुन संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ।
त्यस्ता उद्योगको पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिने जनाइएको छ। रणनीतिले उद्योग तथा व्यवसाय दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाउन उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका विद्युतीय प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको फरक दर कायम गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ। करसम्बन्धी कानुनअनुसार दिइएका छुट, सुविधा तथा सहुलियतलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर राख्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
सरकारले खानीजन्य उद्योगको प्रवर्द्धनलाई समेत रणनीतिमा समेटेको छ। खानी तथा खनिज, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वातावरण, भूमि तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गरी खानी अन्वेषण तथा उत्खनन, वन क्षेत्रको भोगाधिकार, वातावरणीय स्वीकृति, रूख कटान तथा खानी क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी कामलाई खानी तथा भूगर्भ विभागबाटै हुने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य राखिएको छ। सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट लगानी परिचालन गरी व्यापारिक लजिस्टिक लागत घटाउने सरकारको योजना छ। त्यस्तै, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, स्टार्टअप तथा युवा उद्यमशीलतालाई रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा समेटिएको छ। स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमलाई तीन तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि उद्यमशीलता तथा सीप विकास, प्रविधि अनुशरण, प्रविधि हस्तान्तरण र रैथाने प्रविधिको स्तरोन्नतिका कार्यक्रम विस्तार गरिनेछन्। नयाँ सोच तथा प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न युवा लक्षित स्टार्टअप कर्जाको सीमा र दायरा समेत विस्तार गरिने जनाइएको छ। यसैगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित रुग्ण उद्योगको पहिचान तथा वर्गीकरण गरी पुनःसञ्चालन सम्भावना भएका उद्योगलाई पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनअनुसार छुट, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले रुग्ण घोषणा गरेका उद्योगलाई पनि प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्ध सेवा, सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्