काठमाडौं। वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारले ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। यसअघि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खारेजीमा परेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अवस्था, विगतमा भएका निर्णय, यसअघि तयार भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदललाई अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सि.डि.ई. श्रीकान्त यादव रहेका छन्। सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेको बताइएको छ। कार्यदलले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मात्र अध्ययन गर्ने छैन। वीरगञ्ज चिनी कारखानासम्बन्धी यसअघि भएका निर्णय, विगतमा गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदन तथा तिनका सुझाव र सिफारिसको समेत समीक्षा गर्नेछ । त्यस्तै, कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था विश्लेषण गरी विद्यमान समस्या पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
कारखाना परिसरमा रहेका भवन, संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाबारे पनि अध्ययन हुनेछ। पुराना संरचना तथा मेसिनरी प्रयोग गरेर कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा नयाँ प्रविधि तथा संरचना आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्नेछ। यसैगरी, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ। सम्पत्तिसँग सम्बन्धित समस्या तथा कानुनी जटिलता पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय विकल्पसमेत प्रतिवेदनमा समेटिनेछ।
वर्षौंदेखि पुनः सञ्चालनको आश्वासनमा सीमित रहँदै आएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको विषयलाई यसपटक भने सम्पत्ति, मेसिनरी, वित्तीय अवस्था, कानुनी जटिलता र सञ्चालनको सम्भाव्यतालगायत सबै पक्षबाट अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयासमा उद्योगमन्त्री गौरिकुमारी यादव जुटेकी छन् ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्