काठमाडाैं । नेपालको बीमा क्षेत्र पछिल्ला वर्षमा लगातार नयाँ–नयाँ चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। भूकम्प, कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, आर्थिक शिथिलता तथा विभिन्न प्राकृतिक विपद्ले बीमा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता परीक्षण गर्दै आएका छन्। यही क्रममा २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार, व्यवसाय तथा स्थानीय बस्तीमा परेको क्षतिले बीमा क्षेत्रमाथि पनि ठूलो दायित्व थपिएको छ।
यस्तो संवेदनशील समयमा सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् । यसअघि भूकम्पलगायतका ठूला विपद्को समयमा बीमा दाबी व्यवस्थापनमा नेतृत्व तहमा रहेर काम गरेको अनुभव उपाध्याय अहिले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित दाबी व्यवस्थापन, पुनर्बीमा, जोखिम मूल्यांकन र बीमा क्षेत्रको आगामी रणनीतिमा केन्द्रित छन् ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा अहिले पनि उद्धार तथा पुनःस्थापनाको काम जारी रहेकाले क्षतिको यकिन विवरण आउन सकिरहेको छैन । तर, प्रारम्भिर विवरणले नै हामीले ठुलो क्षतिको आँकलन गर्न सक्छौं ।
बीमा क्षेत्र, भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित दाबी, पुनर्बीमा, जलवायुजन्य जोखिम र सानिमा जीआईसीको आगामी यात्राबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायसँग कर्पोरेट समाचारका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको परिस्थिति र जिम्मेवारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
बीमा क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि यस्ता आकस्मिक तथा ठूलो क्षति गराउने घटनाको व्यवस्थापन गर्नु पनि बीमा व्यवसायीको क्षमता र सीपको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसअघि म अर्को संस्थामा आबद्ध हुँदा पनि भूकम्पको सामना गर्नुपरेको थियो र त्यतिबेला पनि नेतृत्व तहमा रहेर काम गरेको थिएँ।
नेपालको बीमा उद्योगले पहिलोपटक ठूलो स्तरको प्राकृतिक विपद्को सामना २०७२ सालको भूकम्पका बेला गरेको थियो। त्यतिबेला बीमा बजार अहिलेको तुलनामा निकै सानो थियो। भूकम्पबाट भएको क्षति बीमा कम्पनीहरूको कुल पूँजीको तुलनामा निकै ठूलो थियो। तर, उद्योगले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै समयमै दाबी भुक्तानी गर्न सफल भयो।
त्यसैले अहिले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीलाई लिएर पनि हामी विश्वस्त छौं कि बीमा उद्योगले यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। चुनौती ठूलो छ, क्षति पनि ठूलो छ, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बीमा क्षेत्रसँग छ।
भोटेकोशी क्षेत्र अहिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको आत्मविश्वास कसरी कायम रहन्छ?
बीमा उद्योगमा हामी विभिन्न देश तथा बजारमा भएका यस्ता घटनाको अध्ययन गरिरहेका हुन्छौं । विश्वका कुनै न कुनै ठाउँमा सुनामी आएका छन्, कतै ठूलो बाढी आएको छ। विश्वमा भएका विभिन्न विपद्का घटना र तिनबाट सिर्जित जोखिमको अध्ययन हाम्रो नियमित अभ्यास हो। त्यसैले सम्भव भएसम्म यस्ता जोखिम व्यवस्थापन गर्न हामीले पुनर्बीमाको व्यवस्था गरेका हुन्छौं । शतप्रतिशत जोखिमरहित अवस्था हुन्छ भन्न सकिँदैन। समस्या आउँछ, ठूलो क्षति हुँदा त्यसको आर्थिक दबाब पनि पर्छ। तर त्यो दबाबलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै बीमा व्यवसायको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
नेपालको कुल बीमा बजारमा वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँको ग्रस प्रिमियम रहेको अवस्थामा एउटै ठूलो घटनाबाट धेरै ठूलो दाबी आउने हो भने त्यसले बीमा क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गर्छ। तर त्यो दबाबलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। बीमा कम्पनीले यस्तो समयमा जनताको विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ।
ठूलो विपद्पछि दाबी भुक्तानी कसरी अघि बढाउनुपर्छ? प्रभावितलाई बीमा कम्पनी हामीसँगै छ भन्ने अनुभूति कसरी दिलाउने?
कुनै पनि क्याटस्ट्रोफिक घटनापछि सामान्यतया दुई प्रकारका दाबी हुन्छन् । साना तथा ठूला वा मेजर दाबी भन्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता साना दाबीलाई दिनुपर्छ, किनभने तिनको शीघ्र भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, कसैको घर बगेको छ भने आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसको दाबी भुक्तानीका लागि धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। यसले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत दिन्छ र बीमाप्रति विश्वास पनि बढाउँछ।
मानवीय क्षति भएको अवस्थामा त झन् पहिलो प्राथमिकता त्यही हुनुपर्छ। मृत शरीर भेटिएको वा मृत्यु पुष्टि भएको अवस्थामा मानवीय क्षतिको दाबीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। हराइरहेका व्यक्तिको हकमा भने नेपालको कानुनी प्रक्रियाअनुसार केही विषय स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ।
यसपछि साना दाबीलाई छिटो–छिटो सेटलमेन्ट गर्दै जानुपर्छ। धेरै संख्यामा रहेका साना दाबी छिटो टुंग्याउन सकियो भने त्यसले आम जनतामा बीमा कम्पनीप्रति विश्वास बढाउँछ। त्यसपछि ठूला र जटिल दाबीलाई प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा क्रमशः सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अपनाइने अभ्यास हो—‘ह्युमन फस्र्ट’।
भोटेकोशी बाढीपछि सानिमा जीआईसीमा अहिलेसम्म कति दाबी आएका छन्? मूल्यांकनका लागि के योजना बनाइएको छ?
हामीले आफ्नो इन्जिनियरिङ तथा क्लेम टिमलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरिरहेका छौं । हाम्रा ग्राहक तथा बीमितसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा रहेर अवस्था बुझिरहेका छौं । तर अहिले विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्रमा साइट एक्सेस नै सहज भइसकेको छैन। उद्धार तथा अन्य काम भइरहेका कारण प्राविधिक टोलीले सबै ठाउँमा पुगेर क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन।
त्यसैले अहिले नै यति रुपैयाँ बराबरको दाबी आउँछ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। दाबी परेको छ, तर त्यसको वास्तविक परिमाण कति हुन्छ भन्ने कुरा साइटमा प्राविधिक मूल्यांकन भएपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति देखिएको छ। सानिमा जीआईसीका लागि यो कति ठूलो जोखिम हो?
भोटेकोशी क्षेत्र ठूलो–ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू रहेको क्षेत्र हो। निर्माणाधीन अपर तामाकोशीदेखि रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना र अन्य विभिन्न जलविद्युत् आयोजना त्यहाँ छन्। सरकारी तथ्यांकमा पनि मानवीय क्षति र जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति देखिएको छ। एउटा बस्ती नै बगेको अवस्थामा मानवीय तथा सामाजिक क्षति ठूलो हुने नै भयो। आर्थिक मूल्यका हिसाबले पनि जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ।
ठूला जलविद्युत् आयोजनाको दाबी भुक्तानी हुन कति समय लाग्छ?
ठूलो दाबीको कुरा गर्दा दुई–तीन वर्षसम्म पनि समय लाग्न सक्छ। तर साना दाबीहरू सामान्यतया करिब छ महिनाभित्र सेटलमेन्ट गर्ने अभ्यास बीमा क्षेत्रमा छ। २०७२ सालको भूकम्पमा पनि धेरै दाबी यसैगरी व्यवस्थापन गरिएका थिए। त्यसपछि काठमाडौंमा आएको बाढी तथा अन्य घटनाका साना दाबीहरू पनि तुलनात्मक रूपमा छिटो सेटलमेन्ट भएका छन्। ठूलो दाबीमा भने प्राविधिक मूल्यांकन, पुनर्निर्माणको योजना र वास्तविक क्षतिको परिमाण निर्धारण गर्न समय लाग्छ।
जलविद्युत् आयोजनामा त सडक पहुँच नै पहिलो विषय हुन्छ। त्यसपछि वास्तविक क्षतिको ‘क्वान्टम’ निर्धारण गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने योजना बन्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा भू–भौतिक अवस्थाका कारण पुरानो डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले ठूला जलविद्युत् दाबी सामान्य दाबीभन्दा फरक र जटिल हुन्छन्।
बारम्बार प्राकृतिक विपद् भइरहेका छन्। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो जोखिमलाई बीमा कम्पनीहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ?
क्याटस्ट्रोफीका लागि नै बीमा सुरक्षा लिइन्छ। तर अहिले देखिएका घटनाले हामीले विगतमा गरेको जोखिम विश्लेषण र क्याटस्ट्रोफिक कभर पर्याप्त छ कि छैन भनेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अहिले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिस प्रभावित भएको अवस्था देखिएको छ। भविष्यमा यस्तै घटना दोहोरियो भने त्यस्तो जोखिमलाई बीमाले कसरी पर्याप्त रूपमा सुरक्षा दिने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ।
हामीले ‘क्याटस्ट्रोफिक’ कभरको व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौं । तर प्रत्येक नयाँ घटनाले हामीलाई त्यसबाट थप के सिक्ने र भविष्यमा के सुधार गर्ने भन्ने पाठ सिकाउँछ। त्यसैले अहिलेको घटनाबाट पनि बीमा उद्योगले जोखिम मूल्यांकन, पुनर्बीमा र कभरको पर्याप्तताका विषयमा सिकाइ लिनुपर्छ।
भोलिका दिनमा यस्तो घटनापछि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बीमा गर्न कम्पनीहरू हिच्किचाउने अवस्था आउँछ कि?
यस्तो ठूलो क्षतिपछि जोखिमको मूल्यांकन र प्राइसिङमा पुनरावलोकन हुने अवस्था आउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारमा पनि ठूलो क्षतिपछि जोखिमअनुसार प्राइसिङ परिवर्तन हुने अभ्यास छ।
तर त्यसको अर्थ जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बीमा नै नहुने भन्ने होइन।
मुख्य कुरा जोखिमको नयाँ मूल्यांकन हुन्छ र त्यसअनुसार प्रिमियम तथा कभरको संरचनामा परिवर्तन हुन सक्छ।
भोटेकोशीमा अहिले दाबीको प्रारम्भिक आकार कस्तो देखिएको छ?
अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। धेरै ठाउँमा साइट एक्सेस नै भएको छैन। अहिले नेपाली सेनालगायतका निकाय उद्धार तथा राहतका काममा केन्द्रित छन्।
साइटमा पहुँच स्थापित भएपछि प्राविधिक टोली पुगेर वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गर्न सक्छ। त्यसपछि मात्रै दाबीको वास्तविक आकार निर्धारण हुन्छ। अहिलेको क्षति सामान्य प्रकृतिको नभएर फरक प्रकारको क्याटस्ट्रोफिक लस भएकाले पनि यसको मूल्यांकनमा समय लाग्ने देखिन्छ।
बीमा क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको अवस्था कस्तो छ? एआईको प्रयोग कहाँसम्म पुगेको छ?
हामी डिजिटलाइजेसनमा राम्रै काम गरिरहेका छौं । नेपालमा अहिले उपलब्ध विभिन्न बीमा सेवाका लागि हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्महरू छन्। अनलाइनमार्फत सेवा तथा कभरेज उपलब्ध गराउने काम पनि अघि बढिरहेको छ।
एआईको प्रयोग भने अहिले हामीले धेरै व्यापक रूपमा सुरु गरिसकेका छैनौँ। तर सेवा गुणस्तर र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन एआईलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन र तयारी गरिरहेका छौं ।
अहिले प्रतिस्पर्धा बढिरहेको अवस्थामा सानिमा जीआईसीलाई अरूभन्दा फरक र बलियो बनाउने आधार के हो?
कम्पनी बलियो वा सक्षम छ भन्ने कुरा अन्ततः वित्तीय परिणामबाट देखिन्छ। हाम्रो मुख्य विशेषता भनेको पूर्वाधार क्षेत्रतर्फको विशेष फोकस हो। जलविद्युत्, सडक निर्माण, इन्जिनियरिङ तथा कन्स्ट्रक्सनजस्ता क्षेत्रमा हामीले सुरुदेखि नै काम गर्दै आएका छौं । त्यसका लागि हाम्रो प्राविधिक तथा क्लेम टिम पनि त्यहीअनुसार तयार गरिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा हाम्रो अनुभव र विशेषज्ञता तुलनात्मक रूपमा बलियो छ। भोटेकोशीजस्तो घटनामा पनि यही अनुभवले हामीलाई दाबी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ।
आगामी दिनमा जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको हो?
अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न अलि चाँडो हुन्छ। अहिलेको प्राथमिकता क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन र बीमा दाबी व्यवस्थापन हो। तर जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिमको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको कुरा भने स्पष्ट छ। अहिले फ्ल्यास फ्लडका कारण ठूलो क्षति भइरहेको छ। यस्तो क्षति कम गर्न सुरक्षाका पूर्वतयारीका उपाय र प्रभावकारी अलर्ट प्रणाली दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण देखिएको छ ।
पहिलो कुरा घटना हुनुअघि अपनाइने सुरक्षा तथा सावधानीका उपाय हुन्। दोस्रो, घटना भइसकेपछि सूचना प्रवाह कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो। प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीले जनधनको क्षति कम गर्न सक्छ। भोटेकोशीको घटनाले पनि हामीले आफ्नो सुरक्षा तथा अलर्ट प्रणाली कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। अहिले नै कुन ठाउँमा कमजोरी भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा घटनाबाट पाठ सिकेर भविष्यका लागि सुधार गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
सानिमा जीआईसीको पछिल्लो वित्तीय अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सानिमा जीआईसी जहिले पनि स्थिर र निरन्तर प्रदर्शनमा विश्वास गर्ने कम्पनी हो। हामी नेपालको बीमा बजारमा सबैभन्दा कान्छो कम्पनी हौं। दुई नयाँ कम्पनी मर्ज भएर बनेका कारण हाम्रो इतिहास पनि तुलनात्मक रूपमा छोटो छ।
तर छोटो समयमै विभिन्न वित्तीय तथा व्यवसायिक सूचकमा पुराना कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ। हाम्रो विश्वास निरन्तर र स्थिर प्रदर्शनमार्फत दीर्घकालीन वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। ठूलो विपद् कहिलेकाहीँ कम्पनीले अनुमान गरेको अवस्थाभन्दा निकै फरक हुन सक्छ। त्यसले ब्यालेन्ससिटमा कति वित्तीय प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। तर एउटा कुरामा म विश्वस्त छु हामी आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने प्रयास निरन्तर गर्नेछौं । समस्या आउँछन्, त्यससँग जुध्दै अघि बढ्ने हो। हाम्रो वृद्धि पनि निरन्तर र स्थिर रहनेछ।
दोस्रो कार्यकालका आगामी चार वर्षमा सानिमा जीआईसीलाई कहाँ पु¥याउने परिकल्पना गर्नुभएको छ?
बीमा उद्योगमा सानिमा जीआईसीको आफ्नै ब्रान्ड पहिचान बनिसकेको छ। हाम्रो लक्ष्य निरन्तर र स्थिर प्रदर्शन कायम गर्नु हो। कुनै पनि संस्थाले आफ्ना सबै स्टेकहोल्डरलाई सन्तुष्ट राख्न सक्नुपर्छ। बीमित सन्तुष्ट हुनुपर्छ, देशको कानुन र नियमनको पूर्ण पालना हुनुपर्छ, कर्मचारी सन्तुष्ट हुनुपर्छ र शेयरधनीले पनि संस्थाको प्रदर्शनबाट सन्तुष्टि पाउनुपर्छ।
यी चारवटै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै संस्थाको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हो। आगामी चार वर्षमा यही आधारमा काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ। कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ।
अन्त्यमा, बीमा सचेतनाका विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ?
नेपालजस्तो देशमा बीमालाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। हामी उच्च भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्रमा छौँ। हरेक वर्ष बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक घटना भइरहेका छन्। त्यसैले हामीले आफूलाई कति सुरक्षित राखेका छौँ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। तर अहिले पनि बीमाप्रतिको जनचेतना अपेक्षित स्तरमा पुगेको देखिँदैन। आर्थिक क्षमता भएकाहरूले पनि बीमालाई आवश्यक प्राथमिकता दिएको अवस्था पर्याप्त छैन। आर्थिक क्षमता नै नभएका तथा सीमान्तकृत वर्गको अवस्था फरक हो, तर बीमा गर्न सक्ने क्षमता भएका वर्गले पनि जोखिम हस्तान्तरणलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्छ।
मानिसले आफ्नो सवारीसाधन वा अन्य सम्पत्तिको बीमा गर्ने मानसिकता बनाएजस्तै जीवन र सम्पत्तिमाथि आउन सक्ने ठूला जोखिमका लागि पनि बीमालाई नियमित वित्तीय सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
बीमा कम्पनीहरूको भूमिका पनि केवल पोलिसी बिक्रीमा सीमित हुनु हुँदैन। जोखिमबारे जनचेतना फैलाउने, सही बीमा कभरबारे बुझाउने र विपद्को समयमा बीमितलाई साथ दिने काममा उद्योगले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्