काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आफूले उपलब्ध गराउने इन्टरनेट प्याकेज, गति र महसुल दर पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्वीकृत दर लुकाउने, पूर्वस्वीकृतिबिना प्याकेज परिवर्तन गर्ने वा स्वीकृतभन्दा फरक शुल्क लिने सेवा प्रदायकमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत महसुल दर तथा प्याकेजको विवरण सार्वजनिक नगरेको, पूर्वस्वीकृतिबिना पुराना प्याकेज परिवर्तन गरेको र शुल्क बढाएको विषयमा गुनासो प्राप्त भएका छन्।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार दूरसञ्चार सेवाको महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, सेवाग्राहीले जानकारी पाउने गरी स्वीकृत महसुल दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्ना वेबसाइट, मोबाइल अनुप्रयोग तथा ग्राहक सेवा केन्द्रमा स्वीकृत प्याकेज, इन्टरनेटको गति, महसुल दर र सेवा सर्त स्पष्ट रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ। यसले उपभोक्तालाई उपलब्ध विकल्पबारे जानकारी लिएर आफ्नो आवश्यकता र आर्थिक क्षमताअनुसार प्याकेज छनोट गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउन कुनै स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको छ। स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको पाइएमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकमाथि कानुनी कारबाही गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ। उपभोक्ताले इन्टरनेटको बिलमा उल्लेख भएको शुल्क र आफूले लिएको प्याकेजको विवरण प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जाँच गर्न सक्छन् । स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको वा जानकारीबिनै प्याकेज परिवर्तन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँग स्पष्टीकरण माग्नुका साथै प्राधिकरणमा गुनासो गर्न सक्ने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्