काठमाडौं। सरकारले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने औपचारिक बाटो खुला गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने उद्देश्यले आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रले अब बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक तयारी गर्न पाउने भएको हो।
मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको दायरा विस्तार गर्ने तथा विद्युत् उत्पादनसँगै बजार र व्यापारलाई जोड्ने संरचनात्मक सुधारको कदमका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यसले नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ।
यसअघि निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन सकेको थिएन। अब सरकारले तोकेका सर्त पूरा गर्ने कम्पनीले आशयपत्र प्राप्त गरी विद्युत् व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन, बजार पहिचान, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदारसँग छलफल र आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।
आशयपत्रकै आधारमा विद्युत् कारोबार गर्न नपाइने
सरकारले जारी गर्ने आशयपत्रले निजी कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्नुअघि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक तयारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नेछ। यसका आधारमा कम्पनीले प्रचलित कानुनअनुसार व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भावित खरिदकर्ता तथा व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न, आवश्यक छलफल र समन्वय गर्न तथा विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्। तर, आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा कम्पनीले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको औपचारिक कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। व्यापार सुरु गर्न, विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, प्रसारण क्षमता बुकिङ गर्न तथा खुला पहुँचको सुविधा उपयोग गर्न सम्बन्धित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति, सहमति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको तयारी र बजार पहिचान गर्ने चरणमा प्रवेश दिएको हो। आशयपत्रकै आधारमा विद्युत् कारोबार गर्न वा प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न भने पाइने छैन। त्यसका लागि प्रचलित कानुन र सम्बन्धित निकायले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न सर्त नै सर्त
निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयसँगै सरकारले आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सर्तसमेत निर्धारण गरेको छ। आशयपत्रका लागि आवेदन दिने कम्पनीले आफू प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य र सही रहेको तथा आशयपत्रको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, आशयपत्र प्राप्त गरेकै आधारमा भविष्यमा विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कानुनी हक सिर्जना भएको दाबी गर्न पाइने छैन।कम्पनीले व्यापारिक साझेदारसँग गरेका सम्झौता वा समझदारीबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै आर्थिक, कानुनी वा अन्य दायित्व सिर्जना हुने छैन। यी व्यवस्थाले आशयपत्रलाई व्यापारको पूर्वतयारीका लागि दिइने सैद्धान्तिक सहमतिमा सीमित राख्दै अन्तिम कारोबारका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेका छन्।
प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने
आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले आफ्नो प्रगतिको नियमित विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। निर्धारित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा कम्पनीले सम्पन्न गरेका काम, हासिल गरेका उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसार भएको प्रगति, कामका क्रममा देखिएका समस्या तथा आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयले कम्पनीसँग थप कागजात, विवरण वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ। यसबाट आशयपत्र प्राप्त गरेपछि कम्पनीले गरेको तयारी र प्रगतिको अनुगमन गर्न सरकारलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। शेयर संरचना परिवर्तनमा
शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा पूर्वस्वीकृति आवश्यक
आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीको स्वामित्व वा शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कम्पनीले आशयपत्रमा उल्लेख गरिएका सर्त उल्लङ्घन गरेमा, आवेदनका क्रममा पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्नेछ। यस व्यवस्थाले निजी कम्पनीलाई व्यापारको तयारी गर्ने अवसर दिए पनि त्यसको प्रयोगमा नियामकीय निगरानी र कानुनी जवाफदेहितालाई कायम राख्ने आधार प्रदान गरेको उर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।
आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुई वर्ष
आशयपत्रको अवधि प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। आशयपत्रको अवधि थप गर्न आवश्यक भए सम्बन्धित कम्पनीले म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तो निवेदनसँगै हालसम्मको प्रगति विवरण र अवधि थप गर्नुपर्ने कारणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले कम्पनीलाई बजार पहिचान, सम्भावित साझेदारसँग छलफल, वित्तीय तथा प्राविधिक अध्ययन र सम्झौताको तयारीका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराउनेछ। साथै, निर्धारित अवधिभित्र अपेक्षित प्रगति हुन नसकेमा त्यसको कारणसहित सरकारसमक्ष समय थपको माग गर्नुपर्नेछ।
विद्युत् उत्पादनसँगै बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्ने अपेक्षा
निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि निजी क्षेत्रको भूमिका मुख्यतः विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादनमा केन्द्रित रहँदै आएकोमा अब बजार पहिचान तथा व्यापारिक साझेदारीको तयारीमा समेत विस्तार हुने बाटो खुलेको छ। निजी कम्पनीले सम्भावित विद्युत् खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न थालेपछि विभिन्न बजारको माग, विद्युत्को मूल्य, कारोबारका सर्त तथा सम्भावित जोखिमबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तो जानकारीले भविष्यमा नयाँ विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने वा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने निर्णयलाई बजारको सम्भावनासँग जोड्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। त्यस्तै, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार भएमा विद्युत् उत्पादन, बजार पहिचान, व्यापारिक सम्झौता र बिक्री व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुन सक्नेछ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट क्रमशः बजारमुखी संरचनातर्फ अघि बढाउन सहयोग पुग्ने सम्भावना छ।
यद्यपि, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारले मात्र व्यापार स्वतः सञ्चालन हुने छैन। विद्युत् प्रसारण क्षमता, खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक अनुमतिपत्र, प्राविधिक मापदण्ड र सम्बन्धित देशका कानुनी प्रक्रियाको पालना पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। समग्रमा, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले व्यापारको तयारीका लागि औपचारिक बाटो उपलब्ध गराएको छ। यस निर्णयले निजी लगानीलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदारी विकास गर्ने र भविष्यको विद्युत् व्यापारका लागि आधार तयार गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्