काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ऐन २०४९ को आधारमा बनेका प्रत्योजित कानुनबारे बुझाइएको प्रवितेदनमाथी छलफल भएको छ ।
विज्ञ समूहले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमाथि आज समितिका सदस्यहरुले छलफल गरेका हुन् । समितिका सदस्यहरुले त्रिवि ऐनअनुसार प्रत्योजित कानुन नबनेको बताए । छलफलमा समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले त्रिविले त्रिवि ऐनविपरीत कानुन बनाएकाले त्रिविका पदाधिकारीलाई छलफल गरी प्रतिवेदनको पुनःलेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले अब बस्ने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिने जानकारी दिए।
समिति सदस्य युवराज शर्माले त्रिविले ऐन विपरीत आफू खुसी कानुन बनाएको बताए। “प्रतिवेदनमा त्रिविका पदाधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गरिएको देखियो”, उनले भने , “त्रिविका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रतिवेदनमाथि फेरि छलफल गर्नुपर्दछ ।”
अर्का सदस्य रुक्मिनी कोइरालाले त्रिविका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताए । समिति सदस्य नरबहादुर विष्टले संविधानअनुसार ऐनलाई टेकेर कानन बनाउनुपर्नेमा स्वच्छेचारी ढङ्गबाट त्रिवि सञ्चालन भएको बताए। उनले ऐनलाई टेकेर त्रिवि पदाधिकारीले आफूखुशी नियम, विनियावली बनाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए
समिति सदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारी, सुमित्रा विसीलगायतले त्रिवि ऐन मिचेर त्रिविले बनाएका सबै कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समिति सचिव सञ्जय दाहालले सुझावका आधारमा विज्ञहरुको सहभागितामा प्रतिवेदनलाई पुनःलेखन गरिने बताए ।
प्रतिवेदनमा त्रिविको दरबन्दी सिर्जना, करार अस्थायी कर्मचारीको नियुक्ति, तलब भत्ता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जस्ता कुरा ऐन विपरीत रहेको पाइएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्