काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारीलाई तिब्रता दिएको छ ।
स्रोतको चर्को दबाबकाबीच अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणलाई अघि बढाएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक सहायतामा उल्लेखनीय कटौतीदेखि राजस्व संकलन समेत प्रभावकारी रुपमा उठ्न नसकिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिब १९ खर्ब हराहारीको सिलिङलाई मध्य नजर गर्दै बजेट निर्माणको तयारीलाई अघि बढाएको हो ।
चालु बजेटभन्दा अहिलेको बनेट सिलिङ ठूलो हो । सरकारले यो आर्थिक वर्षका १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएकोमा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत झण्डै २ खर्बले घटाएका थिए । चालु बजेट अहिलेसम्म ७ खर्ब ९० अर्ब मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अहिले बजेट घाटा १ खर्ब २२ अर्ब माथि पुग्दा सरकारले ७ खर्ब ९० अर्ब खर्च गरेको छ । तर, सरकारको आम्दानी फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब मात्र छ ।
सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तरमा ऋणात्मक खाडल बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउन चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रुपमा बाँडेर बजेटको तयारीमा लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले तोकेकै सिलिङमा रहेर नीति कार्यक्रमहरु तय हुनेछन् ।
‘बजेटको तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ । आयोगबाट आएको सिलिङलाई हामीले सबै मन्त्रालयमा बाँडफाँट गरिसकेका छौं। अब मन्त्रालयहरुले सिलिङभित्र रहेर
योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकृया अगाडी बढिसक्यो । हामीले स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । ’
आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको मन्त्रालयलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ । वृद्ध भत्ता, पेन्सन, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठूलो रकम छुट्टाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तैगरी, मनशुनजन्य घटनाको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै बजेट बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा करिव २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसलाई अबको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै, वर्षैदेखि निरन्तरता पाइआएका तर, निर्माण पूरा हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि कतिपय रुपान्तरणकारी योजनालाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुँदा बजेटको ठूलो अंश पूर्वाधार विकास खर्चमा जाँदैछ ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती गरिरहे बजेटमा झन् ठूलो स्रोतको चाप पर्ने विश्लेषण अधिकारीहरुले गरेका छन् । सरकारले आगामी वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पछिल्लो समय बजेट घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ । यस्तै, अमेरीकालगायतका राष्ट्रबाट प्राप्त हुँदै आएको वाह्य सहायतामा समेत कटौती हुन थालेको छ । राज्यले वित्तीय खाडल पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा दीर्घकालीन ठोस योजना बनाएर अघि बढ्न सकेको छैन । देशमा सुस्ताएको उद्योग ब्यवसायले पछिल्लो समय राम्ररी लय पक्रिन अझै सकेको छैन् । उत्पादनमुखि भन्दा आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले पनि सरकारलाई आयोगले तोकेको सिलिङमा बजेट निर्माण गर्न स्रोत जुटाउनै कठिनाई हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्