काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री जीत शेरचनले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार रहेको गण्डकी प्रदेशमा चालु खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित गरिएको सरकारको दाबी छ।
सरकारले पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। पुँजीगत (विकास) तर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ (६०.६८ प्रतिशत) र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (३८.५६ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ (०.७६ प्रतिशत) रकम छुट्याइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा पनि विभिन्न कार्यालयहरू गाभ्ने निर्णयका कारण प्रशासनिक खर्चलाई गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको अर्थमन्त्री शेरचनले दाबी गरे । उनले भने ‘बजेट अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि अभिवृद्धि गरिनेछ ।’
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
गण्डकी प्रदेशमा रहेका हालका सात मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पाएको छ। यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
| मन्त्रालय | आगामी आवका लागि विनियोजित बजेट |
| भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय | ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ |
| ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय | ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ |
| स्वास्थ्य मन्त्रालय | ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ |
| सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ |
| भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | २ अर्ब रुपैयाँ |
| उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय | २ अर्ब रुपैयाँ |
| वन तथा वातावरण मन्त्रालय | १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ |
यसैगरी, बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न राजस्व, संघीय अनुदान र ऋणलाई स्रोतका रूपमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसअन्र्तगत राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ,वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्व परिचालनतर्फ ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । यसैगरी, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ, चालु आवको नगद मौज्दात बचत २ अर्ब रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ ,रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानमार्फत ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ।
यी सबै स्रोतहरू परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए । साथै, सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुस्त बनाउन प्रदेश सञ्चित कोषमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने व्यवस्था समेत मिलाइएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्