काठमाडौँ । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८१ पेश भएको छ ।
आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले उक्त विधेयक पेश गरेका छन् । विधेयक पेश गर्ने क्रममा मन्त्री दाहालले सामुद्रिक कानून सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी, १९८२ अनुसार समुद्रमा तटीय मुलुकको मात्र नभई भुपरिवेष्ठित मुलुकको समेत समान अधिकार सुनिश्चित हुने बताए । उनले पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ लागु भए पश्चात दर्जनौ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु लागू भईसकेको र ती महासन्धीहरुका प्रावधानहरु उक्त ऐनले नसमेट्ने हुँदा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज दर्ता गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरे ।
समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालनका अतिरक्त कैयौं नेपालीहरु विभिन्न मुलुकका पानीजहाजहरुमा काम गर्दै आएको हुनाले ती नेपालीहरुलाई नाविक किताव, नाविक परिचय पत्र लगायत कामदारहरुको तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका विषयहरु समेट्न आवश्यक देखिएको बताए । उनले नेपाल भित्रकै विभिन्न नदी तथा तालहरुमा विभिन्न क्षमताका जलयानहरु सञ्चालनमा आई रहेको अवस्थामा ती जलयानहरुको दर्ता तथा नियमनको व्यवस्था गर्दै आन्तरीक जलयातायातलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक पेश गरिएको बताएका छन् ।
यो विधेयक पारित भई कानूनको रुपमा आएपछि समुद्रहरुमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालनको ढोका खुल्ने छ । यस्तै नेपाल भित्रका नदी तथा जलाशयहरुमा सञ्चालन हुने जलयान तथा पानी जहाजहरु नियमन र व्यवस्थापनका लागि समेत कानूनी आधार तयार हुने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्