काठमाडाैं । नेपालमा कुनै पनि सवारीसाधन आयात गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी भन्सार पास गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। विशेषगरी ३५० वाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय स्कुटरहरू अनिवार्य रूपमा यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, हाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्र, विशेष गरी सुनौली हुँदै ठूलो मात्रामा बिना भन्सार विद्युतीय स्कुटर नेपाल भित्रिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।
नेपालका विभिन्न सहरहरूमा बिना भन्सारका स्कुटर खुलेआम बिक्री भइरहेका छन्। भारतको”CYP e Rides” नामक पसलले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्दै “भन्सार, दर्ता, र लाइसेन्स बिना नै चलाउन सकिने” दाबी गरी स्कुटर बिक्री गरिरहेको छ। यसका लागि नेपाली स्टाफहरूलाई प्रयोग गरी टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा नेपाली भाषामा विज्ञापन भइरहेको छ। कानुनबारे स्पष्ट जानकारी नपाएका उपभोक्ताहरू सस्तो मूल्यको प्रलोभनमा परी यी स्कुटर खरिद गरिरहेका छन्।
सरकारलाई करोडौंको घाटा, व्यवसायीलाई मार
बिना भन्सारका स्कुटर भित्रिँदा सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ। नेपालमा सवारीसाधन आयात सरकारको प्रमुख कर संकलन क्षेत्रहरूमध्ये एक हो। तर, सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट बिना कुनै कर तिरेर स्कुटर भित्रिँदा सरकारलाई वार्षिक करोडौं घाटा भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त, कानुनी रूपमा कर तिरेर स्कुटर बेचिरहेका व्यवसायीहरूलाई पनि यस्ता अवैध कारोबारले प्रत्यक्षरूपमा घाटा पुर्याइरहेको छ। उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्, तर बिना भन्सार आयात गरिएका स्कुटरहरू सस्तोमा बिक्री हुँदा बजार प्रतिस्पर्धामा उनीहरू कमजोर भइरहेका छन्।
सरोकारवाला निकायहरू अनभिज्ञ
यति ठूलो मात्रामा अवैध स्कुटर आयात भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकायहरू यसबारे अनभिज्ञ देखिन्छन्। भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेन्द्र प्रसाद चौधरीले आफूलाई हालसम्म यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज कार्कीका अनुसार हालसम्म कुनै उजुरी नपरेकाले अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीकी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रञ्जु केसीका अनुसार उनीहरूको चेकजाँचमा हालसम्म यस्ता स्कुटर फेला नपरेको बताइन्छ।
यस्ता स्कुटर मुख्य रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी बिक्री भइरहेको हुनसक्छ। किनभने गाउँमा ट्राफिक प्रहरीको निगरानी कम हुने भएकाले बिना भन्सारका स्कुटरहरू सजिलै सञ्चालन भइरहेका बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बिज्ञप्तिमा भनिएकाे छ,’ अवैध सवारीसाधनको बढ्दो बिक्रीले दीर्घकालीन रूपमा सरकारको राजस्व प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।” यो समस्या समाधान गर्न सरकारले तुरुन्तै कदम चाल्न आवश्यक इभि बिक्रेताहरू भन्सार बिभागमा पत्र मार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्