पुँजी बजार सुधारका लागि आयोगले दियो नेम्सेको पुनःसंरचना देखि सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक बनाउने सम्मको सुझाव

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनःसंरचना गरेर निजी क्षेत्रलाई सेयरमा सहभागी गराउन सुुझाव दिएको छ ।

विज्ञापन

शुक्रबार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले प्रतिवेदन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई बुझाउँदै नेप्सेको पुनःसंरचना गर्न सुुझाएको हो ।
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनसंरचना गरी यसको पुँजीवृद्धिको संगै निजी क्षेत्रलाइ सेयर सहभागिता गराउनु पर्ने आयोगको सुुझाव छ ।

वास्तववक क्षत्रेका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवशे गराउने प्रयास सुरुमै विवादित बनेको उल्लेख गर्दै आयोगले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनःसंरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाहरूलाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्न सुुझाव दिएको छ ।

‘नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजीवृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई शेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने’ पुँजी बजारबारे आयोगले दिएको सुझाव नम्बर १० मा उल्लेख छ ।

सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजीबजार प्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरू रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्नु पर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो । यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, ठूलो स्तरको सेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्ने, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने, निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउन शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने, लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने, प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि बनाउनुपर्ने जस्ता विविध सुझाव आयोगले दिएको छ ।

यस्तै प्राइभेट इक्वटी र भेन्चर्स क्यापिटललाई लगानीको समयावधि सकेपछि लगानीमा रहेको सेयर सहज ढंगले बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न सुुझाव दिएको छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।