काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बर्तौलाले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संसद्को गरिमा र नियमावलीको धज्जी उडाइएको बताएका छन् ।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले यही प्रवृत्ति निरन्तर रहे लोकतन्त्रको आत्मा, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संस्थागत सन्तुलन कमजोर हुँदै जानेप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सचिव बर्तौलाले सभामुख सरकारको सजिलोका लागि काम गर्ने व्यवस्थापक नभएर संसद्को गरिमा र नियमको संरक्षक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
संसद्मा भएको के थियो ?
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रुपमा कुनै सम्बोधन गरेका थिएनन् । लामो समयदेखि विपक्षीले सदनमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले आफूहरुको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा हात उठाएपछि सभामुख अर्यालले तत्काल रोस्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिए । त्यसपछि दलीय आधारमा एक–एक जनाले दुई मिनेटभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सभामुखको आसनबाट रुलिङ भयो। प्रधानमन्त्रीले पनि सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
विपक्षी दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सदनमा उपस्थितिबारे पूर्वजानकारी समेत दिइएको थिएन। व्यवस्थित संसदीय प्रश्नोत्तर प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गरिएको यो अभ्यासलाई संसदीय नियमभन्दा बिल्कुल फरक, प्रक्रियागत रूपमा विवादास्पद र त्रुटिपूर्ण भन्दै एमालेले विरोध जनाएको हो।
नियमावलीको व्याख्यामा सभामुखको ‘चुक’
बैठकमा एमाले सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने र एक पटकमा १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए ।तर, सांसद बराललाई जवाफ दिँदै सभामुख अर्यालले भने, ‘नियमावलीको कुनै नियममा पनि १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित रूपमा छैन।’ तर, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ मा स्पष्ट लेखिएको छ- ‘यस नियम अन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा पन्ध्रजना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन्।’
यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि तीन दिन अगावै प्रश्न सभामुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदा पनि सभामुखले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै त्यस्तो प्रावधान नरहेको दाबी गरेका थिए । संसद नियमावलीको नियम ५८ मा स्पष्ट भनिएको छ- ‘यस परिच्छेद अन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ।’
सचिव बर्तौलाले पूर्वसूचना र कार्यसूची बिना प्रधानमन्त्री कुन हैसियतमा (प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री वा गृहमन्त्रीका रूपमा) आज प्रस्तुत हुनुभएको हो भन्ने नै स्पष्ट नभएकोले सांसदहरूलाई कुन विषयमा जवाफ आउँदैछ भन्ने थाहा नहुँदा पूरक प्रश्न गर्ने र संसदीय निगरानी राख्ने भूमिका नै समाप्त भएको तर्क गरेका छन्।‘सभामुख संसद्को निष्पक्ष अभिभावक हो, कुनै दल वा सरकारको सुविधाका लागि काम गरिदिने व्यवस्थापक होइन’ बर्तौलाले भने, ‘आजको बैठकमा सभामुखबाट प्रक्रियाभन्दा परिस्थितिलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखियो। यस प्रकारको अभ्यासले स्वयं सभामुख, प्रधानमन्त्री र उहाँको दललाई पनि दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गर्दैन।’
यस्तै, उनले संसद्को संस्थागत मर्यादा प्रधानमन्त्री केन्द्रित व्यवस्थापनतर्फ झुकेको र नियमावली, प्रक्रिया तथा निष्पक्षताको कडाइपूर्वक पालना नै संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हुने उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्