काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई तिहाइको सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त ठगी, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार जस्ता देशको मुख्य समस्यालाई नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता नदिएको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।
सोमबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा प्रचण्डले एफएटिएफको ग्रेलिष्टमा नेपाल परेको विषयलाई सरकारले ध्यानै नदिएको बताए ।
उनले भने, ‘यतिखेरको मूल समस्या भनेको सहकारी तथा लघुवित्त ठगी, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कुशासन हो । नीति तथा कार्यक्रममा यस बिषयलाई कुनै महत्व दिइएको छैन ।’ उनले थप भने, ‘ जबकि भ्रष्टाचार बढेको र कालो धन शुद्धिकरण गर्ने क्रम बढेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रेलिष्टमा राखेको अवस्था छ। देशलाई यथाशीघ्र उक्त लिष्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा यसलाई तपसीलको विषय बनाएर २ वर्ष पछिमात्र ग्रे लिष्टबाट हट्ने लक्ष्य राखिनुले सरकारको नियत र गैर जिम्मेवार चरित्र मात्र देखिएको छ।’
उनले आफू सरकारमा हुँदा एफएटिएफले देखाएका विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये कानून, संगठनात्मक संरचना र प्रणाली निर्माण जस्ता टेक्निकल कम्लायन्स पूरा गरेर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्य विरुद्ध कार्यविधि नै बनाएर निर्मम ढंगले एक्सन लिन शुरु गरेको उल्लेख गर्दै अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको कामलाई वर्तमान सरकारले निरन्तर दिएको भए नेपाल एफटिएको ग्रेलिस्टमा नपर्ने धारणा राखे ।
‘तस्करी, भ्रष्टाचार र राजस्व छली विरुद्धको कारवाही र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको भए देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रेलिष्टमा नपर्ने संभावना अधिक थियो । तर भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउनकै लागि मध्यरातमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको कारबाही रोक्यो । फलस्वरुप टेक्निकल कम्प्लायन्स पुरा गरे पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न चुकेको भनेर ग्रेलिष्टमा समावेश हुनुपर्ने बिडम्बना देखा पर्यो।’
अवैध कारोबार, राजस्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दोहन र अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न सके मात्र देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टबाट निस्कन सक्ने उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ‘म खबरदारी गर्न चाहन्छु, सरकारका काम र यो विषयलाइ नीतिगत प्राथमिकता देओस् नत्र देश ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा कालो सूचिमा पर्ने खतरा बढ्ने छ।’
सरकारले गठन भएलगत्तै भ्रष्टाचारी जोगाउन सत्ताको दोहन भएकोआरोप लगाएका प्रचण्डले सरकार सुशासनको कुरा गरेर भ्रष्टाचारीको पक्षमा काम गर्न उद्यत रहेको भन्दै आलोचना गरे ।
‘सरकार गठनसँगै एकपछि अर्को फाइल बन्द भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको त फाइल नै गायब पारियो। मेरिटोक्रेसी ध्वस्त बनाइयो । लिष्टको चाङ पढ्न अहिले सम्भव छैन।’ उनले भने, ‘सरकारले दूधको साक्षी बिरालो भनेझैं दुनियाँ हँसाउने गरी कथित सुशासन आयोग गठन गरेर होइन, आफ्ना कामद्वारा भ्रष्टाचार विरोधी भएको र सुशासनका पक्षमा रहको प्रमाणित गरोस् । २०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबीन गर्न उच्चस्तरिय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरुको न्यायिक छानबीन गर्ने विषय समेटियोस् । होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादशाहको नयाँ लुगा भन्दा किमार्थ फरक हुन सक्दैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्