काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले नीति कार्यक्रममा कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टता र संरचनागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले १९ गते ल्याएको नीति कार्यक्रमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।
उनले सरकारले कृषि उत्पादनमा विशिष्ट सोच, नयाँ दृष्टिकोण र दीर्घकालीन भिजन नअपनाउँदा उत्पादन वृद्धि सम्भव नहुने तर्क गर्दै नेपालको कृषि क्षेत्र समुदायमा आधारित ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन प्रणालीको सामूहिक विकास र राज्यबाट साधन र बजारको सुनिश्चितता अनिवार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ,’ प्रचण्डले भने ।
उनले अघिल्लो सरकारको पालामा ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’ घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा आगामी नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई नसमेटेको प्रति उनले आपत्ती जनाए ।
‘गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’, ‘उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम’, ‘किसान परिचयपत्रसँग कृषि सेवा सहुलियत जोड्ने योजना’, ‘हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रम’, ‘गाईभैँसी स्रोत केन्द्र’, ‘वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम’, तथा एकीकृत कर्णाली सिचाइँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएन’ उनले भने, ‘ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रमलाई सरकारले काटेको छ, तर विचौलियाका लागि कानुनीरूपमै ढोका खुला राखिएको छ।’ यस्तै, उनले सरकारको नीति भूमाफिया र विचौलियामुखी भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना केन्द्रीकृत ढाँचामा ल्याउने सरकारको सोचले स्पष्ट पारेको छ यो नीति जनमुखी होइन, सत्तामुखी छ ।’
प्रचण्डले सरकारले स्थानीय श्रोतमा आधारित उद्यमशीलता विकास, पारम्परिक हस्तकला प्रवद्र्धन र निर्यात जस्ता योजनाहरु सरकारले हटाइदिएर आफ्नो राष्ट्रिय दृष्टिकोणको कम्जोरी प्रदर्शन गरेको बताए । सूदुरपश्चिमको मेगा फूड पार्क, कर्णालीको खाद्य र फलफूल प्रशेधन केन्द्र लगायतका दीर्घकालिन योजनाहरु हटाइएको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘अत्यन्तै मेहनत र भिजनका साथ अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आइटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनका लागि ब्लूप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैंचा करिडोर स्थापना, कोशेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन, हिल स्टेशन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेल लगायतका कैयन नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको छ। यससँगै, महिलाहरुका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमदेखि जेष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकारका लागि अघि सारिएका नीतिहरू पनि निरन्तरता पाउन सकेनन्।’
प्रचण्डले सरकारको आर्थिक विकासको योजना माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै, “तपाईंहरूले विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गर्ने कुरा गरेका थिए, तर कुन कार्यक्रमका लागि, कसको हितका लागि करेक्सन गरियो? यी योजनाहरूको हटाउनु भनेको अर्थतन्त्रको स्थायीत्व र समृद्धिका लागि हानि गर्नु हो।’
प्रचण्डले सरकारलाई चेतावनी दिंदै भने, ‘दुई तिहाइको अहंकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ र त्यसको प्रतिबिम्ब नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्