काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफूले कुनै पनि हालतमा मान्यता नदिने र बयान समेत नदिने बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित नेकपा एमाले सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार कार्यशालामा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
‘यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ। अरू कसैले बयान दिए पनि म चाहिँ बयान दिन्नँ,’अध्यक्ष ओलीले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘त्यसमा सम्पत्ति विवरण भरेर पठाइदिन्नँ। जे जे गर्न सक्छ, गरोस्।’
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले प्रतिशोध साध्न र राजनीतिक विपक्षीहरूलाई कमजोर बनाउनका लागि मात्रै यस्तो आयोग गठन गरेको आरोप लगाए। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भइरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यो राज्य राज्य होइन, यो पूर्वाग्रहको पोको हो। प्रतिशोधको पोको हो। देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने प्रायोजित भवितव्यले बनेको चिज हो। यसले विपक्षीलाई फसाउन यस्ता क्रियाकलाप गरेको छ।’
उनले पुराना दलका स्थापित नेताहरूलाई निसाना बनाउने उद्देश्यले आयोग बनाइएको टिप्पणी गरे। ‘सेनालाई छानबिन नगर्ने, खोई कसलाई छानबिन नगर्ने! केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउने अथवा पुराना दलका नेताहरू जसलाई चाह्यो उसलाई फसाउनको लागि यो आयोग बनाएको हो,’ ओलीले थपे।
मेरो सम्पत्ति खरानी भइसक्यो, सरकारले त्यही उठाएर लैजाओस्
आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण माग गरिएकोप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले आफ्नो सबै सम्पत्ति खरानी भइसकेको दाबी गरे । उनले भने, सम्पत्ति विवरण चाहियो, आगो लगाएर पुगेन, सम्पत्ति विवरण, खरानी छ । केको सम्पत्ति विवरण?,’ ओलीले थप भने, ‘कसैको अचाक्ली सम्पत्ति देखियो भने छानबिन गरोस्, आगो लगाएर खरानी बनाएका ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण खरानी भरिदिने मैले ? खरानी छ, उठाएर लैजानू।’
भाषणका क्रममा उनले यसअघि भदौको घटना छानबिनका लागि गठित ‘गौरीबहादुर कार्की आयोग’ को समेत प्रसङ्ग जोड्दै सरकारका पछिल्ला छानबिन प्रयासहरू निष्पक्ष नरहेको र ती दलगत स्वार्थबाट प्रेरित रहेको आरोप दोहोर्याए। सम्पत्ति छानबिन आयोगका कामकारबाहीलाई एमालेले पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने सङ्केत दिँदै ओलीले सरकारलाई चुनौती दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्