काठमाडौं । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र नागरिकमुखी बनाउन संघीय सरकारले तीन जना सहसचिवको नेतृत्वमा सहजीकरण तथा समन्वय टोली परिचालन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहका समस्या, आवश्यकता र चुनौती पहिचान गर्न मन्त्रालयले स्थलगत सहजीकरण तथा समन्वयलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिएकी छन्। टोलीले पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गरी आवश्यक विवरण संकलन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री रावलका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय बिना स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई अझ व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक पहल निरन्तर जारी राख्ने जनाएको छ।
यसैबीच, आज मन्त्री रावल र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव बीच भएको छलफलमा स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारी व्यवस्थापन, दरबन्दी मिलान, बजेट तर्जुमा तथा अन्य प्रशासनिक चुनौतीका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री यादवले स्थानीय तहका समस्याबारे प्रदेश सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रहोवर अन्सारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्