कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं। केही समय यता सरकारलाई दबाब दिँदै आएका औषधि व्यवसायीहरूले तत्काल आफ्ना माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ खारेज गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले औषधि व्यवस्था विभागमा केही दिन यता धर्ना दिँदै आएका छन् । आइतबार पनि विभाग अगाडी विरोध गर्न पुगेका व्यवसायीहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर ऐनको दफा ११ को उपदफा ५ खारेज गर्न माग गरे ।
विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल औषधि संघ, काठमाडौं जिल्ला शाखाका महासचिव शुभमान श्रेष्ठले औषधि ऐन, दफा ११ लाई संशोधन गर्दा औषधि व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले औषधि व्यवसायीलाई पलायन गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै उक्त दफाको उपदफा ५ तत्काल खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने बताए ।
उक्त उपदफा खारेजिका लागि तत्कालिन स्वाथ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सहमती जनाए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण भएको परिवर्तनपछि आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको उनको गुनासो छ । सो बारे पटक पटक वार्तामार्फत उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न खोज्दा मागको सुनुवाई नभएपछि नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आर्युवेद औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघ समेतले संयुक्त रुपमा संघर्ष समिति बनाएर विरोध गर्दै आएको श्रेष्ठले बताए । उक्त संघर्ष समितिको श्रेष्ठ सदस्य सचिव समेत हुन् ।
सेवाग्राहीलाई पर्ने मर्कालाई ख्याल गरेर अहिलेसम्म औषधि पसलहरू खोलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई दबाब दिन दैनिक एक घण्टा औषधि पसल बन्द गरिरहेको बताए । यसलाई दैनिक बढाउँदै लैजाने र १६ मंसिरसम्म माग सम्बोधन नभए १७ मंसिरदेखि थप कठोर निर्णय गर्ने उनले चेतावनी दिए । उनले भने ‘हामीले आज पनि दुई बजेसम्म यहाँ धर्ना दिन्छौं । आज हाम्रा सम्पूर्ण औषधि पसलहरु ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म एक घण्टा बन्द गरिएका छन् । शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनको संखघोष भैसकेको छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘आज पनि हाम्रो माग पूरा भएन भने भोली दुई घण्टा र पर्सी तीन घण्टा औषधी पसलहरु बन्द हुन्छन् । १७ गतेदेखि कठोर निर्णय लिएर हामी आन्दोलन गर्छौं ।’
औषधि उत्पादन तथा व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील विषयमा वार्तामार्फत सहज रुपमा आफूहरुले निकास चाहेको बताएका उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागले तत्काल अध्यादेशमार्फत उक्त ऐन संशोधन गरेर माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि तत्काल त्रीपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।
‘हामी औषधि जस्तो संवेदनशील पेसामा छौं । सहनशीलता अपनाएका छौं । संवादमार्फत निकास निकाल्न चाहान्छौं,’ उनले थपे, ‘स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य मन्त्री यसमा सकारात्मक भएपनि किन ढिलाई भैरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री र विभागका महानिर्देशक ज्युले जिम्मेवारी लिदै त्रीपक्षीय वार्ता गर्न यथासिघ्र अध्यादेशमार्फत समाधान निकाल्न अनुरोध गर्छु ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्