कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने वस्तुको सूचीबाट हटाइएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएको भन्दै नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले आभूषण व्यवासायीहरु धराशायी भएको बताएको हो ।
यो व्यवस्थाले हजारौ व्यवसायीको खर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको लाखौं रोजगारीको अवसर सिर्जना र राजस्वमा अर्बौं योगदान गरिरहेको सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको संघको भनाइ छ । सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्याल नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको संघको भनाइ छ ।
सुन र सुनका गरगहनामा विलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको भन्दै नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले पनि आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्रकारले व्यवसायीले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहना बिक्रीमा गत वर्षदेखि लागू भएको २ प्रतिशत विलासिता कर नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारको अहिलेको कदमले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएको बताए । मागमा कमी आई बहुमूल्य गरगहनाको व्यवसाय धराशयी हुने र हजारौ व्यवसायी, लाखौँ कालीगढ र मजदुरको रोजीरोटी गुम्ने जोखिम टड्कारो देखिएको छ। व्यवसाय धराशयी हुँदा यसवाट उठ्ने राजस्व पनि घट्छ ।
संघले गत साउनमा भारतले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेयता नेपालमा २० प्रतिशत भन्सार दर रहेकाले दुई देशबीचमा रहेको फरक भन्सार दरले अवैध आयात र कारोबारलाई बढाएको उल्लेख गरेको छ । सोहि कारण बैंकहरुले साउन पछिको ३ महिना सुन आयात नै नगरेको दाबी गरेको छ । ‘नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा फराकिलो अन्तर कायम भएपछि नेपालमा भारतबाट अवैध रुपमा सुन आयात हुने र वैध रुपमा आयातित सुनको माग नहुने भएकोले बैंकहरुले साउन पछिको ३ महिना सुन आयात नै गरेनन्। जसले गर्दा सरकार ३ महिनामा सुन आयातबाट प्राप्त हुने ३ अर्व ६ करोड ४० लाख ५६ हजार राजस्व गुमाउन वाध्य भएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैबीच संघको मागप्रति उद्योगी व्यवसायीले पनि ऐकेवद्धता जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत तर्फमा उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले व्यवसायीहरुको समस्यामा आफू साथै खडा रहेको बताउँदै उक्त विषयमा अर्थमन्त्रीसँग लबिङ गर्ने बताए । उनले महासंको अध्यक्षले अर्थमन्त्रीसँग केही दिनभित्रै रिजल्ट निकाल्ने गरी छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिँदै भने, ‘तपाईंहरुको समस्यामा म सधैं साथ खडा रहने छु । बजेटमार्फत विलासिता र भ्याटमार्फत जुन परिवर्तन भएर आएका छन् यो खेदजनक छ ।’
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबार क्रमशः बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ९७ करोड ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्यको हिरा आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख ४३ हजारभन्दा बढीको हिरा आयात भइसकेको संघले बताएको छ । यसरी क्रमशः विस्तार भइरहेको व्यवसायमा अंकुश लगाउने प्रयास कालान्तरमा सरकारका लागि पनि हानिकारक हुने चेतावनी संघले दिएको छ ।
हिरा र बहमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचिमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्व जारी गर्नुपर्नेलगायतका माग संघले गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्