तीन दिने ‘सासेक’ बैठक काठमाडौंमा सुरु, क्षेत्रीय व्यापार सम्बन्धी साझा नीतिहरू बनाइने

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) सदस्य राष्ट्रहरूका भन्सार अधिकारीहरूको तीन दिने बैठक आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ।नेपालले आयोजना गरेको उक्त बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र म्यानमारका भन्सार प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन्।

विज्ञापन

कार्यक्रमको उद्‍घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले सबै सदस्य राष्ट्रहरूबीच सीमापार व्यापारलाई सहज र द्रुत बनाउन ठोस सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, उनले भन्सार प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनले मात्र व्यापारमा हुने ढिलाइलाई घटाउन र पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखे । यसै माध्यमबाट क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने साझा लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास समेत सचिव घिमिरेको छ ।

उद्घाटन समारोहमा सासेक भन्सार उपसमूहका अध्यक्ष तथा भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टाराईले यस बैठकले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सीमापार व्यापार, भन्सार प्रक्रिया र यातायात व्यवस्थापनमा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सीमा पार व्यापारलाई छिटो, सजिलो र पारदर्शी बनाउने दिशामा सदस्य राष्ट्रहरू अग्रसर भैरहेको तथा यस्ता बैठकले त्यस्ता पहलहरूलाई थप गति प्रदान गर्नेमा जोड दिए ।

बैठकले सदस्य राष्ट्रहरू बिचका प्रमुख सीमा नाकामा भन्सारसम्बन्धी कागजातहरूको आदान–प्रदान, आयात–निर्यात हुने वस्तुको विवरण सहितको पूर्व सूचना आदान–प्रदान प्रणालीको विकास, इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टमको प्रयोग, सीमा व्यवस्थापन र सीमापार यातायात सहजिकरण लगायतका विषयमा छलफल गर्ने बैठकका सदस्य तथा भन्सार विभागका निर्देशक नारायण प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

सहभागी देशका प्रतिनिधिहरूले सीमामा देखिने प्रक्रियागत जटिलता र ढिलाइलाई कम गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र अन्तर–सरकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। बैठकले क्षेत्रीय व्यापार सम्बन्धी साझा नीतिहरू बनाउने, भन्सार प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा डिजिटलाइज्ड गर्ने, व्यापार सहज बनाउन पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरी उपाय पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तीन दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलनले भन्सार र सीमा व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।