काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्देशित कर्जाको सीमा घटाउन सकारात्मक भएको बताएका छन् । शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) को छैटौं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटनका क्रममा गभर्नर पौडेलले निर्देशित कर्जाको सीमा घटाउने संकेत गरेका हुन्।
पौडेलले निर्देशित कर्जाको सीमा तल झार्नुपर्ने आवाज आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नकारात्मक रुपमा नलिएको बताए। ‘निर्देशित कर्जाको सीमा धेरै भयो भन्ने आवाज मैले सुनिरहेको छु। त्यसलाई तल झार्ने हुँदैन भन्नेमा छैन।’ उनले अगाडी भने, ‘निर्देशित कर्जाको सीमामा पुनर्विचार गर्न सकारात्मक छु।’
हाल बैंकहरुलाई निर्देशित कर्जाको सीमा २०८५ असारसम्म ४० प्रतिशत पुयाउन भनिएको छ। कृषि र एसएमईमा १५र१५ प्रतिशत तथा ऊर्जामा १० प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै अध्ययन गरी पुनरवलोकन गरिने जनाएको थियो ।
कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले साना तथा मझौला (एसएमई) कर्जाको सदुपयोगलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । बैंकहरुले एसएमई र कृषि कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो कर्जाको उद्देश्यअनुसारको सदुपयोग भैरहेको छकि छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिएरर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
गभर्नर पौडेलले भने, ‘एसएमई कर्जाले चाहेको जस्तो काम गरेको छ कि छैन ? कृषि कर्जा कृषिमा माटो खेलाउनका लागि गएको छ कि अन्य ठाउँमा प्रवाह भएको छ? कृषि लोन भनेर विदेश गइरहेको छ कि कागज खेलाउन कर्जा लगानी भइरहेको छ कि! यी कुरा बुझ्नुपर्छ।’
कुषि र एसएमई क्षेत्रमा बैंकहरुबाट भैरहेको कर्जा प्रवाह र त्यसको उपयोगलाई बढाउन सके त्यसले रोजगारीका साथै उद्यमशीलता बढाउने गभर्नरको भनाइ थियो । यस्तै उनले यी दुबै कर्जा प्रवाहमा लघुवित्तको भूमिकाबारे अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यसमा लघुवित्तको भूमिका के छ ? कर्जा दिने बैंकका म्यानेजरले कस्तो भूमिका खेलेका छन्? यो विषय अध्ययन गर्न आवश्यक छ।’
यस्तै, गभर्नर पौडेलले केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समस्या तथा चुनौतिहरुमा हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक विभिन्न शुल्कहरु तथा नीतिहरुको रिभ्यु गर्न तयार छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्