विगत चार वर्षदेखि विभाजित अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहवरमा औपचारिक रुपमा एकता भएपछि पक्ष विपक्षमा वहस भइरहेको छ । महेश कुमार श्रेष्ठ र डा.बद्री केसीले एकता सम्बन्धी १० बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको अध्यक्षका दुईवटा कुर्सीबाट एकता महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका छन् । संघको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन १७ अप्रिल २०२६ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम सुरु गरेको अध्यक्षद्वयको तयारी छ। एकतापछि भएका प्रगतिबारे अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठसँग गरिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश :
एनआरएनए एकतापछि अध्यक्षको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, यसबीचमा के– के गर्नुभयो?
हामीले गरेको १० बुँदे सहमति भनेको छिटो भन्दा छिनो एकताको महाधिवेशन गर्ने भन्ने हो। एकताको महाधिवेशन गरेर नयाँ कार्य समितिलाई पदभार ग्रहण गराउने हो। त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । त्यसपछि मात्र वास्तविक एकता निष्कर्षमा पुगेको हामीले ठान्ने छौं । अहिले एकताको सुरुवात मात्रै भएको छ, निष्कर्षमा पुगेको छैन् । तर हाम्रो उद्देश्य चाहीँ कसरी यो एकतालाई दिगो बनाउने भन्नमा केन्द्रीत छौं। त्यसैले स्टेरिङ कमिटीलाई पूर्णता दिएर काम अघि बढाइसकेका छौं। निर्वाचन समिति बनाउने, विभिन्न समितिहरु बनाउने काम भइरहेको छ। हाम्रा महासचिवज्यूहरुले सिस्टममा काम गरिरहनु भएको छ। हामीले सदस्यता खुलाउनु पर्नेछ, एनसीसीहरुको विवाद मिलाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि हरेक एनसीसीहरुमा एउटा समिति बनाएर सहजीकरण गर्ने काम गर्नेछौं । भेरिफिकसन समिति, अनुगमन समिति, सदस्यता व्यवस्थापन समिति बनाउनु पर्नेछ। प्रतिनिधि व्यवस्थापनदेखि न्यायिक समितिहरु पनि बनाउनुपर्नेछ। यस्ता विविध क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं ।
तपाईंहरुले नागरिकता तथा लगानी कोष स्थापनाको विषयमा अरु के -के काम गर्दै हुनुहुन्छ?
हामीले तुरुन्त गर्नुपर्ने काममा नागरिकताको इस्यू छ,त्यसमा काम गर्नुपर्नेछ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले पाउनु पर्ने अधिकारले पूर्णता पाएको छैन् । त्यसका लागि हामीले सरकारसँग लबिङ गरिराखेका छौं। त्यसबाहेक इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी केही इस्यूहरु पनि छन् । १० अर्ब लगानीको काम अहिलेसम्म पेन्डिङमा रहेकाले त्यसमा काम गर्नुपर्नेछ । साना साना लगानी पनि कसरी नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ भनेर इन्भेस्टमेन्ट फन्ड बनाउँदैछौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई नेपालमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गरिरहका छौं ।
तपाईंहरु एकताको महाधिवेशन गराउन जुट्नुभएको छ, यी सबै काम अहिले नै संभव होला ?
सबैले साथ दिनुभयो भने संभव छ। विशेष गरेर एनसीसीहरुले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो । एनसीसीमा विवाद छ त्यो विवादलाई पनि समाधान गर्न सहयोग जरुरी छ । सबै विवाद मिलेपछि बल पुग्छ र सरकारसँग लविङ गर्न सजिलो हुन्छ । मताधिकारका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल भएको छ । मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरामास सबै पोजेटिभ हुनुहुन्छ। यस सम्बन्धमा टेक्निकल कुराहरुले अल्झाएको छ। कहाँ कसरी सुरु गर्ने भन्ने विषयले अहिले अलिकति समस्या आएको छ। तर पनि सरकार एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा कुनै न कुनै देशबाट सुरु गरौ भन्ने पक्षमा छ । यसलाई हामीले छलफलका रुपमा लिएका छौं। अनलाइनमा गर्ने कि फिजिकल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
एकताका लागि तपाईंले गर्नुभएको सहमतिलाई आत्मसमर्पण पनि भनिररहेका छन् नि ?
सहमति गर्दा सबै आफूले भनेको हुँदैन् । दुई पक्षलाई मिलाउनका लागि केही कुराहरु हामीले छाड्नुपर्ने हुन्छ । सहमति भनेको त दुई पक्ष मिल्ने कुरा हो नि, हैन र । त्यही भएर सबै हामीले भनेको कुरा पनि हुँदैन, सबै अर्को पक्षले भनेको पनि हुँदैन । मिल्नेक्रममा केही कुराहरु छाड्दा केही साथीहरु असन्तुष्टि हुनु भएको छ । त्यसलाई अस्वभाविक भन्न सकिदैन् । संस्थाको हितको लागि हामीले के गुमायौ भन्दा पनि संस्थाले जित्यो कि जितेन भन्ने कुरा ठूलो हुन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि सांगठनिक मुद्दालाई ध्यान दिनुपर्छ । संस्थाले जित्नुपर्छ, व्यक्तिले जित्ने होइन् । हालको विषम परिस्थितिमा संस्थाको हितको लागि एकता आवश्यकता थियो । त्यही भएर पनि अहिले संस्थाले जितेको छ ।
निर्वाचन प्रणाली, डेलिगेट्सको समस्या समाधान नगरी अगाडि बढ्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
सिस्टमको समस्यालाई हल गर्ने प्रयत्नमा छौं । निर्वाचन प्रणाली पनि विस्तारै परिवर्तन गर्दै जाने हो । एमआइएस सिस्टमको नाम परिवर्तन गरेर मेम्बर रजिस्ट्रेसन एमआरएस सिस्टम भनेका छौ । अहिलेको जमानामा ढड्डामा लेखेर सदस्यताको रेकर्ड राख्ने कुरा संभव पनि छैन् । प्रयास गर्यो भने प्रविधिबाट सबै कुरा सम्भव छ । हालको सिस्टमलाई कसरी पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । त्यसका लागि अहिले हामीले दुई जना महासचिवहरुलाई पूर्ण अधिकार दिएका छौं । त्यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टहरु सहभागी गराएका छौं । यो अब असाध्यै विश्वासयोग्य रहन्छ त्यसमा शंका गर्नु पर्दैन ।
डेलिगेट्सको विषय कसरी समाधान हुन्छ ?
मुख्य विवादको विषय यही नै हो । डेलिगेट्सको विषयमा सर्वोच्च अदालत निर्णय अनुसार उच्च स्तरीय समितिलाई जुन अधिकार दिएको थियो कार्यविधि बनाउने अधिकार थियो, त्यो अहिले छैन् । अहिले नयाँ कमिटी बनेको छ । त्यो कमिटीले कुन चाहीं विधान अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय अलिकति विवादमा छ, यसमा पनि चाँडै समाधान निस्किन्छ । विवाद रहेको विषयहरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछौं । सबैको सल्लाहमा नै कुन विधानलाई अनुसार जाने भन्ने कुरामा निर्णय गर्नेछौं । अधिवेशन भनेको कानुनी कुरा पनि हो । सबैसँग परामर्श र समन्वय जरुरी छ। भोलि अधिवेशन गरौंला फेरि कसैले अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने औचित्य नै समाप्त हुनसक्छ । त्यसैले सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नेछौं । विधान सम्मत ढंगले काम गर्नेछौं । विधानको विषयमा हामीले परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरै काम गर्नेछौं । त्यसैले अब एनआरएनएमा दिगो एकता बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्