काठमाडौं । नेकपा एमालेले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संघीय संसदको रोष्ट्रमबाट व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै खेद प्रकट गरेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरीत’ भन्दै, यसले नेपालको स्थापित कूटनीतिक दाबी र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएको ठहर गरिएको छ। एमालेले प्रधानमन्त्री शाहसँग संसद र आम नेपाली जनतासमक्ष तत्काल माफी माग्न समेत माग गरेको छ।‘यस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट दिनुभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले देशको स्थापित अडान, द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक दाबी र राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने काम गरेको छ’ एमालेले भनेको छ।
वि.सं. २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गरेको र त्यसलाई संसदले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको एमालेले स्मरण गराउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै भएको र भारत–चीन युद्धपछि मात्रै भारतीय फौज कालापानी क्षेत्रमा बस्न थालेको एमालेको दाबी छ।
सीमा समाधानका लागि स्थापित संयन्त्र छाडेर ब्रिटिस इन्डिया वा बेलायतको प्रसंग जोड्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘सन् १८५६ पछिका केही नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने वास्तविक काली नदीको नाम बदनियतपूर्ण ढंगले परिवर्तन गरेर ‘कुटीयंक्ति’ राखिएको र लिपु भन्ज्याङको पश्चिम गरिफू (एर्खा)बाट आउने ‘खा यंक्ति’ (लिपुखोला) लाई कृत्रिम काली नदी नाम दिई इतिहास र भूगोललाई विकृत बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ,’ एमालेले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
नेपाल–भारतबीच ७१ स्थानमा सीमा समस्या रहेको अवस्थामा आफ्नो कमजोरी लुकाउन ‘नेपालले पनि सीमा मिचेको छ’ भन्नु राष्ट्रिय हितमाथिको ठूलो कुठाराघात भएको एमालेको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्