काठमाडाैं । सरकार यतिबेला बजेट बनाउने तयारीमा छ । यसपटक सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो नीति ल्याउँला? आगामी दिनमा ऊर्जाको विकास र वर्तमान सरकारले राखेको ऊर्जा सम्बन्धी धारणा र लक्ष्यलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्ला ? स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरुको संस्था ( इम्पान)का पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नयाँ सरकार बनेको छ । बाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र १५ हजार र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्, अब बजेटको तयारीमा पनि सरकार जुटेको छ, यो लक्ष्यमा पुग्न लागि नीति र बजेटमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ ?
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै ठूलो छ। अहिले कुल उत्पादनमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आएको छ भने सरकारी क्षेत्रको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत हाराहारीमा छ। यसले निजी क्षेत्रले सरकारको आह्वानलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गरेको देखाउँछ।
तर अहिले मुख्य चुनौती उत्पादन मात्र होइन, उत्पादन भएको विद्युत कसरी खपत गर्ने, वितरण गर्ने र बजार विस्तार गर्ने भन्ने हो। यदि उत्पादन बढाएर खपत बढाउन सकिएन भने त्यसले उल्टै आर्थिक दबाब सिर्जना गर्छ।
त्यसैले अब देशभर प्रसारण लाइन विस्तार, सबस्टेसन निर्माण र वितरण प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि सरकारले इन्डक्सन चुलो प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ। तर त्यसका लागि ट्रान्सफर्मर, मिटर र घरभित्रको तार प्रणाली समेत स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उत्पादनसँगै खपत र वितरणका कार्यक्रम पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
विद्युत व्यापार र वितरणमा अझै नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै एकाधिकार रहेको छ, निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्छ भन्ने माग उठिरहन्छ, यसको सम्भवना कतिको रहन्छ ?
२०४९ सालपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा प्रवेश गरायो र त्यसको सकारात्मक परिणाम अहिले देखिएको छ। अब व्यापार र वितरण क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्छ।
यदि निजी क्षेत्रलाई भारत, बंगलादेश वा अन्य बजारमा विद्युत बेच्न खुला गरियो भने नयाँ सम्भावना सिर्जना हुन्छ। निजी क्षेत्र प्रतिफल देखिने ठाउँमा लगानी गर्न तयार हुन्छ।
तर त्यसका लागि सरकारले आकर्षक र स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। अहिले विशेषगरी जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्नुको कारण पर्याप्त प्रतिफलको वातावरण नबन्नु हो।
जलविद्युत आयोजनामा वन क्षेत्र, जग्गा उपयोग र प्रशासनिक प्रक्रियाले धेरै ढिलाइ हुने गरेको गुनासो छ। यसको समाधान के हुन सक्छ ?
जलविद्युत आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले प्रशासनिक जटिलता र विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभाव हो। विशेषगरी वन मन्त्रालय र वन विभागबाट रुख कटान, सरकारी जग्गा उपयोग र स्वीकृति प्रक्रियामा धेरै ढिलाइ हुने गरेको छ। यही कारणले उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। एउटा निकायबाट निर्णय भएपछि अर्को निकायमा फाइल महिनौं घुम्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग आज पनि हामीले उठाउँदै आइरहेका छौं । वास्तविक सुधारका लागि प्रशासनिक संयन्त्रलाई छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ।
एकातिर सरकारको लक्ष्य ३० हजार मेगावाट उत्पादनको छ । तर पीपीए लामो समयसम्म रोकिएको अवस्था पनि छ नि, यसरी त कसरी सम्भव होला र ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिलेको संरचनाअनुसार सीमित क्षमतामा काम गरिरहेको छ। उत्पादन बढ्दै जाँदा उसले सबै आयोजनासँग पीपीए गर्न र त्यसको दायित्व वहन गर्न कठिन भइरहेको छ।
पीपीए खोल्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विद्युत खपत बढाउनु हो। खपत सुनिश्चित भयो भने प्राधिकरण वा निजी व्यापारिक कम्पनीहरूले पनि सहज रूपमा पीपीए गर्न सक्छन्। त्यसैले अब सरकारको ध्यान उत्पादनभन्दा बढी खपत, वितरण प्रणाली सुधार, ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेसन विस्तारमा हुनुपर्छ।
सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ मोडल ल्याउने प्रयास गरेको थियो। निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गर्यो । खासमा त्यसमा के थियो र विरोध र हटाउन नै पर्ने दबाब दिनु भयो ?
‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा आवश्यक पर्दा मात्र विद्युत किन्ने व्यवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा लगानीकर्ताले आयोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्, किनभने विद्युत बिक्रीको सुनिश्चितता हुँदैन। त्यसैले निजी क्षेत्रले यो मोडललाई व्यवहारिक नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो। उत्पादन भएपछि विद्युत किन्ने ग्यारेन्टी नहुँदा कुनै पनि ठूलो लगानी सुरक्षित मानिँदैन।
आइपीओ निष्कासन, नियामक निकायको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक अवरोधले पनि जलविद्युत क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै गुनासो छ, साख कहाँ के नमिलेको हो ?
जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा नीतिगत ढिलाइ र प्रशासनिक कमजोरी ठूलो चुनौती बनेको छ। कतिपय निकायमा लामो समयसम्म नेतृत्व रिक्त रहने, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने र फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। केही कर्मचारी काम नगर्ने मानसिकतामा छन् भने केहीले अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले समग्र लगानी वातावरणमा असर गरिरहेको छ।
विकासका लागि सबै निकायबीच समन्वय, पारदर्शिता र छिटो निर्णय प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। एउटा निकायले प्रक्रिया खुला गर्ने तर अर्को निकायले रोकिदिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
अन्त्यमा, नेपालको जलविद्युत विकासका लागि तपाईंको मुख्य सुझाव के हो ?
नेपालको समृद्धिको आधार जलविद्युत नै हो। त्यसैले जलविद्युत विकासमा देखिएका सबै प्रकारका नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत अवरोध तत्काल हटाउन आवश्यक छ। उत्पादनसँगै खपत, वितरण, बजार विस्तार र प्रसारण संरचनामा समान रूपमा लगानी गर्नुपर्छ।
सरकारले स्पष्ट नीति, छिटो कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रणाली र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सके नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्