काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा दिइने कर्जालाई कडाई गरेपछि विद्युतीय सवारी साधन व्यवसायीहरु निराश छन् । यस अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिदैं आएकोमा अब ६० प्रतिशतमा झारेको छ। उपभोक्ताले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा ४० प्रतिशत स्वयम्ले हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
यसले विद्युतीय सवारी साधनका सरकारले भन्दै आएको हरित मैत्री शहर, वातावरण प्रदूषण मुक्त शहरलाई फेरि पछि धकेल्ने सरकारीपक्षबाटै प्रयास भएको ब्यवसायीहरुको आरोप छ । उनिहरुको अर्को आरोप सरकारको नीति र प्राथमिकता विद्युतीय सवारी साधन भए पनि व्यवहारमा सरकारले उही पुरानै डिजेल पेट्रोलमै फर्किन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । अबका दिनमा अटो क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभाव, आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारले चाल्नुपर्ने अबको कदम के हुन सक्छन् यी यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कर्पोरेट समाचारका लागि सीजी मोटर्सका सीईओ हेमन्त अग्रवालसँग भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानीको सारः
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले विद्युतीय सवारी खरिदमा बैंकहरुले ८० प्रतिशत ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई साँघुरो पार्दै ६० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले अलिकति चलायमान भएको यो क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्छ?
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारीसाधन खरिदकर्ताले थप २० प्रतिशत रकम जुटाउनु पर्ने गरी ६० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ,यसले तीन वटा कुरामा प्रभाव पार्ने देख्छु । अहिले आर्थिक मन्दीको अबस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौं ।
बजारमा लगानी र कारोबार दुबै खुम्चिएको अवस्था छ । विशेषगरी वैदेशीक रोजगारमा जान चाहने युवाले स्वदेशमै केही गरौंन भन्ने वातावरणमा थोरै पैसामा बैंकबाट कर्जा लिएर सवारी किन्ने र किस्ता तिर्दै दैनिक जीविका चलाउँदै आएको थिए । अचानक राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले निम्न वर्गका ब्यक्तिहरु जो कम लगानीमा बैंकको सहायताबाट सवारी साधान किन्ने त्यहीबाट मासिक घर खर्च चलाउँदै आएका थिए। यसले एउटा स्वदेशमै रोजगारको सिर्जना गराएको थियो भने युवा स्रोत बाहिर जानबाट रोक्न भूमिका खेलेको छ। तर, अहिले यो नीतिले त्यसलाई रोकेको छ । अब करिब ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा लिएर बाँकि रकम आफैंले हालेर विद्युतीय सवारी साधन किन्न सक्ने अबस्था तत्काल देखिदैन । त्यसलै जुन एउटा वर्ग थियो, जसले थोरै लगानीमा आम्दानी पनि गथ्र्यो र स्वदेशमा पनि बस्थ्यो अब यो नीतिले एकपटकलाई बन्द हुने अबस्थामा पुर्याएको छ ।
अर्को सरकारको नीति विपरीत जुन हरेक वर्ष सरकारले प्राथमिकतामा राखेको इभी क्षेत्रलाई फेरि पछि धकेल्ने काम गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई मात्रै कस्नुपर्ने र इन्धनका साधानलाई वेवास्ता गरेर सरकार कुनै न कुनैबाट परिचालित भयो भन्ने हाम्रो आशंका छ ।
सार्वजनिक यातायातकै कुरा गर्ने हो भने पनि डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुले पाँच देखि ६ हजार रुपैयाँको डिजेल खपत गर्छन् । विद्युतीय गाडीले त्यो रकम पुरै बचत गर्नुका साथै वातावरण र यात्रुको सुरक्षामा समेत प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । नेपाली सडकमा पाँच हजारको संख्यामा गुड्ने भ्यानले दैनिक झन्डै ३ करोडको त डिजेल मात्रै बचाएका छन् । वातावरण प्रदूषणको मात्रा तुलानात्मक रुपमा घटाएको छ । त्यो पक्ष नीति निर्माताहरुले किन देख्न सकिराखेका छैनन् वा अन्देखा गर्दै छन् ? सरकारले खाली डिजेल पेट्रोल आयात गर्दा संकलन हुने राजस्वलाई मात्र हेरेको देखियो ।
पछिल्लो चार वर्षमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने नीति लिएको सरकारले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा विद्युतीय सवारीप्रति गर्न खोजेको कडाइले के संकेत गर्छ ?
सरकार नीति तथा कार्यक्रमकै उल्टो दिशामा हिँड्न खोजेको देखियो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हरित उर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सक्दो घटाउने उल्लेख गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले बजेटमा पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्नुभएको हो । तर, सर्कुलर आउँदा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न बैंकहरूबाट ६० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह हुन हुने बाँकी ४० प्रतिशत रकम ग्राहक स्वयंले डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने भनेर आएको छ । नर्वेपछि नेपाल ईभीमा लचिलो नीति र दोस्रो ठूलो प्रयोगकर्ता भनेर जुन सकारात्मक इमेज बनेको थियो त्यसमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । हामीले नेपालभित्रै उत्पादित उर्जाको ईभी क्षेत्रले नयाँ बजार खोजेको थियो अहिलेको सर्कुलरले त्यो पनि विस्तारै हराउँदै जाने भयो भन्ने लाग्छ ।
देशमा आर्थिक गतिविधि सुस्त छन् । बैंकहरुमा थुप्रिएको निक्षेप बजारसम्म पुगेको छैन। पछिल्लो समय अटो बजार विस्तारै चलायमान भइरहेको जस्तो देखिँदा राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी लक्षित कसिलो सर्कुलेसन जारी गर्यो। सर्कुलेसन पछिको अटो बजारलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
बैंकहरुले राम्रै लगानी गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशतमा झार्नु जरुरी थिएन । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई नियाल्दा अन्य क्षेत्रमा व्यापार सुस्त छ, ईभी अटो बजारमा राम्रा बजार भैरहेको थियो । आयातकर्ताले एकप्रकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै थिए, चार्जिङ स्टेशन, सर्भिस दिने देखि देशभरीमा रिटेलरहरुले पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिराखेका थिए। ईभी सवारीमा युवाले उत्साह बढेको मात्र होइन स्वरोजगारीको अवसर पाएका थिए । हालको सर्कुलरले त्यो सबै कुरालाई हतोत्साहित गरेको छ । नेपालमा ईभी सवारी साधन को जुन आशा लाग्दो ब्यापार स्थापित भएको थियो, व्यवसायीदेखि सबैलाई नीतिले निरुत्साहित गरेको छ ।
तपाईंले ईभी सवारी आयात र व्यापारलाई सरकारले निरुत्साहित बनायो भन्नु भयो। ईभी सवारी साधन आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ । इमर्जिङ ईभी अटो सेक्टरलाई नीति कार्यक्रमकै विरुद्धमा गएर किन कडाई गर्दै छ सरकार ?
सरकारले ईभी सवारी अटो क्षेत्रमा कडाइ गर्न खोज्नुमा मुख्य तीन कारण हुन सक्छन् । पहिलो, कोभिडपछि पेट्रोल गाडीको आयात घटेछ । त्यसको पूर्णता ईभी सवारीले अलिअलि पूरा गरेको छ । अहिले सरकारको पेट्रोल गाडीको आयात घटेपछि कम राजस्व संकलनलाई कारण देखाइराखेको छ । त्यो राजस्व गिरावटलाई कम गर्ने अन्य अवसरहरुमा भने सरकारले ध्यान नै दिएको देखिदैन । जस्तोः ईभी सवारी चार्जिङ रेट नेपालमा विश्वमै सस्तो दर ६ रुपैयाँ पर युनिट राखिएको छ । भारतमा २० रुपैयाँ आइसी पर युनिट चार्जिङ शूल्क तोकिएको छ भने चाइनामा २० सेन्ट युएस छ । ईभी सवारी चार्जिङ रेट यति सस्तो राख्नु भन्दा बढाएर १५ –२० रुपैयाँ पर युनिट राख्ने हो भनेपनि पेट्रोल र डिजेलको अनुपातमा सस्तो हुन्छ । सरकारले त्यहाँबाट पनि राजस्व उठाउन सक्छ । दोस्रो, अहिले अर्थमन्त्रालयले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्यो भनिरहँदा सरकारले खर्च पनि कटौती गर्नुपर्छ । सरकारले जनतालाई मात्र करको भार थप्न पाउँदैन । तेस्रोमा, ईभी सवारी चार्जिङ स्टेशनहरुले कार्बन व्यापारको ठूलो राजस्वको सम्भावना (रेभिन्यु पोटेन्सियल) सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले कार्बन व्यापारको पक्षमा हेरेकै छैन । त्यसले पनि राजस्वलाई टेवा दिन सक्थ्यो होला । नीति निर्माताले राम्ररी अध्ययन गरेर, नीतिको दीर्घकालीन असर र प्रभाव मूल्यांकन गरेर भन्दा पनि कसैको लबिइङमा पो अस्कामात् सर्कुलेशन जारी गरेको हो कि भन्ने आशंका छ । किनभने सरकारको यस्तो नीतिले अटो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुलाई निरुत्साहित मात्रै गरेको हैन कि डर नै पैदा गराएको छ । अहिले हामी र हामीजस्ता अन्य आयातकर्ताहरुको कति गाडी पाइपलाइनमा छन् । कति डिलरकोमा छ, ती गाडीहरुको बिक्रीमा एक समय सम्म अब ब्रेक लाग्यो नि । कि त सरकारले पहिले नै हामी तीन वा छ महिनामा यस्तो नीति ल्याउँदै छौं है भनेर पहिले नै जानकारी दिनुपर्थ्यो । यो त व्यवसायीको लगानी नष्ट गर्ने खालको नीति आयो ।
मोर्टसले हाल विभिन्न ब्रान्डका ठूला साना ईभी गाडी बिक्री गर्दै आएको छ । बजारको अवस्था कस्तो छ ?
अहिलेसम्म बजारको अवस्था उत्साहजनक छ । अब हरेक वर्ष कर वृद्धि भइरहेको छ । छ, यो वर्ष पनि कर वृद्धि हुन्छ होला । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ईभीको ब्याट्रीकोे मूल्य घटिराखेको छ । यताको कर वृद्धिलाई उताको घट्दो ब्याट्रीको मूल्यले ब्यालेन्स गर्न खोजिराखेको थियो । तर, ग्राहकलाई सवारी किन्न नै कर्जाको सीमा लगाइँदा त सरकारले ईभीलाई नेपालमा निरुत्साहीत गर्न खोजेको देखियो ।
ईभीकै अटो बजारमा पनि पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । आयातकर्ताबीचमा सवारीको मूल्यमा रोचक प्रतिस्पर्धा भैरहँदा यसले ईभी बजारमा ?
ईभी अटो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेर उपभोक्तालाई नै फाइदा भइरहेको छ । आयातकर्ताबीचमा (मूल्य युद्ध) भइरहेको छ । त्यसको फाइदा उपभोक्ताले नै लिने हो। उपभोक्ताले १५ वटा भन्दा बढी ईभीको ब्रान्ड छान्न पाउनु, फिचर, रेन्जलगायतका कुरा आफ्नो आवश्यकतका आधारमा सहजै पाइरहनुभएको छ । ग्राहकवर्गले ब्रान्ड छान्दा सन्तुष्ट छकि छैन, ग्राहक सुरक्षा सेवा दिन्छ कि दिँदैन कम्पनीले, चार्जिङ स्टेसनका कुरा लगायतमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीबीचको प्रतिस्पर्धा कन्जुमकै लागि हो यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
सिजी मोटर्सले माइक्रोबस मिनिबस पनि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ, यसको बजार माग कस्तो छ ? भविष्यमा ठुला गाडी भित्र्याउने कुनै योजना छन् ?
माइक्रोबस मिनिबससँगै हामीले चाँडै नै नेपालमा सार्वजनिक यातायाततर्फ पहिलो २६ सिटर ईभी बस लन्च गर्दै छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै मास ट्रान्पोर्टमा थियो । नेपालको भौगोलिक अवस्था जटिल छ । सडक, अवस्था साँघुरो र धेरै घुमाउरा छन् । सात आठ मिटर लामो बसहरु हाम्रो सडकको अवस्थालाई हेर्दा त्यति धेरै सहजता देखिँदैन । छोटो गाडीले नै पब्लिकमा मास ट्रान्जिटको उद्देश्यलाई पूर्ति गर्दै आएको छ । त्यसैलाई हामीले फोकस गरेर अगाडी बढिराखेका छौं । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सिजीले देशभर सबैभन्दा धेरै २५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ । यस्तै, देशभर २२ स्थानमा सर्भिस सेन्टर खोल्यौ । यो सबै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई ईभीमा लैजाने भिजन लिएर हामी अगाडी बढेका हौं । सरकारले त्यसमा नीतिगत रुपमा सौलिएत र सुविधा दिए नेपालको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र भविष्यमा पूर्ण विद्युतीयमा परिवर्तित गर्न सकिने सम्भावना छ ।
माइक्रो बसको हकमा विद्युतीकरणको सम्भव होला तर, लामोदूरीका र ठूला बसहरु विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तित गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ?
पाँच मिटरको भ्यानमा ५० किलोवाट् आवरको ब्याट्री चाहिन्छ, त्यसको मूल्य एक प्रकारको हुन्छ । यस्तै ९ मिटरको बसलाई १०० किलोवाट् आवर भन्दा कमको ब्याट्रीले हुँदैन त्यसको मूल्य दोब्बर हुन्छ । त्यसैले गर्दा ठुलो लामो ईभी बसहरु डिजेलको गाडीहरु भन्दा अलि महंगो छ । तर, अबको दुई तीन वर्षमा ब्याट्रीको मूल्य लगातार घटिराखेको छ । ठूलो ईभी बसहरु र ट्रकहरु पनि डिजेलको गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने लेबलमा चाँडै नै आउँछन् । अर्को, ब्याट्री टेक्नोलोजि यस्तो विकास भइसकेको छ हरेक दिन चल्ने हेबी भेहिकललाई पनि सात वर्षको वारेन्टी दिइराखेका छौं । हरेक वर्ष ब्याट्री टेक्नोलोजिमा भएको प्रगतिले जीवनभर टिक्ने ब्याट्री आउँदैन भन्न सकिँदैन । मार्केट नयाँ प्रविधिसँगै अघि बढ्छ , सरकारको नीतिले त्यसलाई रोक्न खोजे पनि ईभीलाई चाँही गाह्रै पर्छ । अटो मोवाइलको क्षेत्रमा नेपालमा भइरहेको विकाससँगै एउटा ब्रान्डले नेपालमै गाडी उत्पादन प्रकृया सुरु गरेको थियो ।
सिजीले एसेम्बली प्लान बारे आधिकारीक धारणा बनाएको छ ?
म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा सिजी नेपालकै ठूलो बिजनेस संस्था हो । हामीले मोटरसाइकलको एसम्बली हिरोबाट ढेड वर्ष अगाडी नै सञ्चालन गरेयौं । ईभीको साधनमा लगाइएको बढ्दो भन्सार दरलाई हेर्दा हामी चाँडै नै ईभीको केही मुख्य प्रोडक्टहरु यहीँ एसेम्बली गर्छौ र देशमा रोजगारी सिर्जना गराउँछौं । त्यो हाम्रो क्लियर नीति हो । बढ्दो भन्सार दरलाई हेर्दा एसेम्बलीतिर जानु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
ईभी सवारीतर्फ सिजीको भावी योजनामा चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने क्रमले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन ?
यातायातको क्षेत्रलाई विद्युतीयकरण गर्ने हामी आफ्नो भिजनमा दृढ छौ । चार्जिङ स्टेसनलाई बढाएर हामीले तीन चार महिनाभित्रै देशभर ४०० स्थानमा पुर्याउँदै र्छौ । यस्तै, सर्भिस सेन्टरलाई ४० स्थानमा विस्तार गर्दै छौं । मुख्य सडकमा एउटा हाम्रो सर्भिस सेन्टर बन्छ । नयाँ प्रविधिको विद्युतीय सवारीसाधनहरु अझ सहज रुपमा उपलब्ध गराउँदै जाने हो । नेपालको बढ्दो कर वृद्धिको नीतिलाई मध्यनजर गर्दै हामी चाँडै नै गाडी एसेम्बलीतिर जाँदै छौं । हामीले सेग्मेटको आधारमा साना ठूला गाडीको ब्रान्ड विकास गरेका छौं । अब छिट्टै सामान ढुवानी गर्ने लजिस्टिकल भेइकलमा पनि चाँडै प्रवेश गर्दै र्छौ । चालु आवमा हामीले चार सय ५० को संख्यामा र सार्वजनिक यातायाततर्फ ४ हजारको संख्यामा भ्यानहरु बेच्ने लक्ष्य राखेका छौं । दुईपाङ्ग्रे सवारीको हकमा अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा बजार राम्रो भएको छ । यो वर्ष १ लाख ८० हजारको हाराहारीमा दुई पाङ्ग्रे सवारी बिक्री गर्ने अनुमान छ । हामीले सेग्मेन्टको अधारमा ब्रान्ड विकास गरेका हौं । कतै राम्रो किफायती, पहुँच योग्य बलियो ब्रान्ड केही अरु देख्यैं भने नेपालमा हामीले त्यसलाई थप्न सक्छौं । किनभने नेपाली कन्जुमर्स नयाँ प्रविधि र नयाँ चिजमा लगानी गर्न एकदमै डराउँदैनन् । ग्लोबलमा ईभी क्षेत्रमा आएको लेटेस्ट चिज हामी यहाँ भित्र्याउने क्रमलाई हामी जारी राख्छौ । उपभोत्तामा डिमाण्ड बलियो देखिएको छ ।
सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा लागिसकेको छ । ईभी बजारको लागि कस्तो खाले बजेट आवश्यक छ ? निजी क्षेत्रले कस्तो अपेक्षा राखेको छ ?
सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा भनेको नीतिमा स्थिरता हुनुपर्यो । एक वर्ष डिजेललाई अर्को वर्ष ईभीलाई प्रभाव पर्ने गरी बनाइएका अस्थिर नीतिले दीर्घकालीन रुपमै असर पर्ने देखियो । सरकारले एकदमै स्पष्ट र दीर्घकालीन भिजन सहितको नीति ल्याउनुपर्यो । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रले आफ्नो कार्य गर्न सक्छ । अबको पाँच वर्ष देशलाई कता लैजाने हो, मध्यम र लङ ट्रम क्यारिटी चाहियो । अहिलेको जस्तो भद्रगोलको अवस्थामा नीति त्यसैगरी बनाउने हो भने देशमा व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । सरकारले बजेट बनाउँदा नीति कार्यक्रममा बढ्दो क्लाइमेट चेन्जले पारेको असरलाई भूल्नु भएन । हाम्रो अर्थतन्त्र पर्यटनमा आधारित छ । भविष्यमा नेपालमा आएका पर्यटकलाई हिँउ हेर्न सक्ने वातावरण बनाइराख्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्दा हामीले एउटा क्लाइमेटको दृष्टिकोण र अर्को रोजगारी सिर्जन गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्