काठमाडाैं । पछिल्लो समय सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने अघि आफ्नो वाचापत्र र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीमा पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएपछि ऊर्जा व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन् । अझ विभिन्न कानुन अड्चनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सनसेट ल ल्याउने बताएको छ र त्यसका लागि पनि काम गरेको छ । यो कति प्रभावकारी हुन्छन्, के छ अवस्था कसरी अब ऊर्जा क्षेत्रबाट सरकारले अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा इप्पानका सल्लाहाकार बटु लामिछानेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट र पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी बजेटमा के–कस्ता व्यवस्था आवश्यक छन् ?
अहिले नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो। ऊर्जा विकाससँगै औद्योगिकीकरण, पर्यटन, कृषि र रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुन्छन्। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ।
हामीले ‘विद्युत बेचेर धनी हुने’ मात्रै सोच्नु हुँदैन। पहिले देशभित्र विद्युतको अधिकतम उपयोग हुनुपर्छ। ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता ‘फोसिल फ्यूल’ विस्थापन गरेर विद्युतीकरणतर्फ जानुपर्छ। बाँकी भएको विद्युत निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई नाफाको सुनिश्चितता चाहिन्छ। तर पछिल्लो समय ‘जलविद्युत व्यवसायीले ठगे’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ, जसले लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पारेको छ। केही व्यक्तिको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई दोष दिने काम हुनु हुँदैन।
निजी क्षेत्रकै योगदानले आज लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो, विद्युतीय सवारी प्रयोग बढेको हो, र ग्यास प्रतिस्थापनको आधार तयार भएको हो। त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ।
तपाईंहरूले पटक–पटक खोल्न माग गर्दै आउनुभएको छ।
पीपीए नखुल्दा के समस्या परेको छ?
पीपीए नखुल्दा नयाँ आयोजना निर्माण रोकिएको छ। सरकारले ‘बिजुली खपत हुँदैन’ भन्ने आधारमा पीपीए रोक्ने होइन, खपत कसरी बढाउने भन्ने योजना ल्याउनुपर्छ।
बिजुलीको उपयोग बढाउन औद्योगिकीकरण, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार र निर्यातको स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार (ट्रेडिङ) गर्न अनुमति दिनुपर्छ ताकि नेपाली र भारतीय व्यापारीबीच प्रत्यक्ष कारोबार हुन सकोस्।
अब रन अफ द रिभर मात्रै होइन, पिकिङ प्रकृतिका आयोजनामा जानुपर्छ। विशेष गरी २ घण्टाभन्दा बढी पिकिङ क्षमताका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पीपीए गर्नुपर्छ। यसले सुख्खायाममा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था हटाउँछ र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।
विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिइरहेको छ, तर धेरै कम्पनीले आयोजना अघि नबढाई लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन् भन्ने गुनासो पनि छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
विद्युत विकास विभागले जुन प्रकृतिको आयोजना स्वीकृत गर्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि त्यही अनुसार पीपीए गर्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता पिकिङ आयोजना हो भने नीति पनि त्यसैअनुसार आउनुपर्छ।
जहाँसम्म लाइसेन्स होल्डको कुरा छ, सरकारले दिएको ग्यारेन्टीअनुसार कहिलेकाहीँ डेभलपरले कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। विगतमा भएका केही समस्याका आधारमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु उचित हुँदैन।
जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ लामो समयदेखि रोकिएको छ। यसको कारण के हो?
जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठूलो इक्विटी लगानी आवश्यक हुन्छ। सरकारले नै आईपीओमार्फत लगानी जुटाउने व्यवस्था ल्याएको हो।
त्यसैले आयोजना निर्माणअघि नै आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ ताकि परियोजनाका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन सकियोस्। अहिले प्रशासनिक जटिलता र नीतिगत अस्पष्टताका कारण धेरै कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया रोकिएको छ। सरकारले यसलाई सहज बनाउनुपर्छ।
‘टेक एण्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ को विषय पनि निकै विवादमा छ। तपाईंहरूको धारणा के हो?
पिकिङ प्रकृतिका आयोजनामा ‘टेक अर पे’ मोडल अनिवार्य हुनुपर्छ। ‘टेक एण्ड पे’ हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न चाहँदैनन्, जसले आयोजना निर्माण नै प्रभावित हुन्छ। त्यसैले सरकार स्पष्ट कार्यदिशासहित अघि बढ्नुपर्छ।
प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युतसमेत निर्यात गर्न कठिन भइरहेको गुनासो छ। यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन सक्छ?
लोडसेडिङ अन्त्यमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ। सरकारले यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ जसले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित होस् र उचित प्रतिफल सुनिश्चित होस्। निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराएर सरकारले निश्चित अवधिपछि खरीद गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । यसरी अघि बढ्दा देशभर प्रसारण सञ्जाल विस्तार हुन्छ र विद्युत निर्यातको मार्ग पनि सहज बन्छ ।
अन्त्यमा, ऊर्जा क्षेत्रको समृद्धिका लागि सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
सरकारले प्रसारण लाइन, पीपीए, पिकिङ आयोजना र विद्युत व्यापारसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत ट्रेडिङको अनुमति दिनुपर्छ। पिकिङ आयोजनाको दररेट वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न समिति बनाएर उपयुक्त मूल्य तय गर्नुपर्छ।
साथै भारतलगायत अन्य मुलुकमा विद्युत निर्यातको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सही नीति लागू गर्न सकियो भने देश आत्मनिर्भर बन्छ, विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ, इन्धन आयात घट्छ र नेपालको दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्