काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने क्रममा देखिने व्यक्तिगत जग्गा, वन क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायसँग सम्बन्धित समस्या स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारबीचको समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले जलविद्युत् राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भएकाले परियोजना कार्यान्वयनसँगै देखापर्ने समस्यालाई सहमतिका आधारमा समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘जलविद्युत् परियोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायमा पारेको प्रभाव र समाधानसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन गर्दा जग्गा अधिग्रहण, वन प्रयोग तथा स्थानीय समुदायको जीवनशैलीमा असर पर्ने विषय संवेदनशील हुने उल्लेख गरे ।
मन्त्री घिसिङका अनुसार तनहुँ हाइड्रोपावर परियोजनाको हालसम्म करिब ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ। परियोजनाअन्तर्गत प्रभावित ९५ प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । केही जग्गाधनीले नगद मुआब्जाको सट्टा जग्गाको बदलामा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेकाले अझै केही समस्या समाधान गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । दातृ निकायको मापदण्डअनुसार नै यस्ता विषयको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले परियोजनाको सामाजिक पक्षप्रति सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।
जलविद्युत् परियोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै त्यसको समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । घिसिङले भने, ‘परियोजनाका नाममा स्थानीय र आदिवासी जनजातिका समस्या बेवास्ता गर्न मिल्दैन, सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ।’
यस्तै उनले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायका गाइडलाइनअनुसार काम गर्दा केही जटिलता आउने भए पनि यसले स्थानीय तथा आदिवासी जनजातिको समस्या समाधान नगर्ने भन्ने अर्थ नलाग्ने स्पष्ट पारे । आदिवासी जनजाति आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा आयोगले परम्परागत थातथलोमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्वतन्त्र, पूर्वसूचित र सहमतिपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
साथै आयोगले जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मुआब्जामा कुनै पनि प्रकारको पक्षपात हुन नहुने, उचित मुआब्जाका लागि समुदायसँग सहमति गर्नुपर्नेलगायत चासो राखेको छ। आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने अवस्थामा परियोजना स्थानान्तरण वा रद्द गर्नुपर्ने सुझावसमेत आयोगले दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्