काठमाडौं । आज मार्च २२ अर्थात् विश्व जल दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्षका लागि ‘पानी र लैंगिक समानता : जहाँ पानी बग्छ, त्यहाँ समानता फल्छ’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। नेपालमा यस अवसरमा खानेपानीको पहुँच र गुणस्तरसँगै लैंगिक समानताको विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
२९ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा मात्र खानेपानी
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा खानेपानीको पहुँचको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
सुरक्षित पहुँच :हाल कुल जनसंख्याको करिब २९ प्रतिशत नागरिकले मात्रै उच्च तथा मध्यम स्तरको सुरक्षित खानेपानी प्राप्त गरेका छन्।
आधारभूत पहुँच : झण्डै ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी पुगेको दाबी गरिए पनि त्यसको शुद्धता र नियमिततामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
लैंगिक भार : ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि खानेपानी संकलनको मुख्य जिम्मेवारी महिला र बालबालिकाको काँधमा छ। तथ्याङ्क अनुसार, खानेपानीको अभावका कारण दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूले दैनिक औसत ३ कदेखि ४ घण्टा समय पानी बोक्नमै खर्चनुपर्ने बाध्यत कायम छ।
जलवायु परिवर्तन र नयाँ चुनौती
यस वर्षको जल दिवसमा जलवायु परिवर्तनले खानेपानीका स्रोतमा पारेको असरबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ। विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले भने,‘जलवायु परिवर्तनका कारण पहाडी भेगमा पानीका परम्परागत मुहानहरू सुक्दै गएका छन् भने तराईमा भू–जल सतह घट्दो क्रममा छ। यसले गर्दा ‘एक घर, एक धारा’ को लक्ष्य पूरा गर्न थप प्राविधिक र आर्थिक चुनौती थपिएको छ।’
करिब ९० लाख जनसंख्यासम्म व्यवस्थित पिउने पानी
महानिर्देशक श्रेष्ठले धेरै नागरिकले विभिन्न स्रोतबाट पानी प्रयोग गरिरहेको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन, दिगोपन र गुणस्तरमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । तर, उनले हाल नेपालमा ९० लाख जनसंख्या व्यवस्थित खानेपानीको पहुँचमा रहेको दाबी गरे । ‘करिब ९० लाख जनसंख्याले घरमै व्यवस्थित सेवा पाएका छन्। तर बाँकी जनसंख्याले प्रयोग गरिरहेको पानीलाई दीर्घकालीन र भरपर्दो बनाउन राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण छ,‘ उनले भने, ‘अब नागरिकले खानेपानीका लागि चिन्ता गर्न नपर्ने गरी राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ खानेपानीलाई केवल आधारभूत आवश्यकताका रूपमा मात्र नहेरी जनस्वास्थ्य र आर्थिक उत्पादकत्वसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा महानिर्देशक श्रेष्ठको जोड छ। सुरक्षित पानीको पहुँच पुग्दा सरुवा रोगहरू नियन्त्रण हुने र यसले नागरिकको कार्यक्षमता बढाएर देशको आर्थिक स्थितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।
सरकारको आगामी रणनीति
सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निम्न योजनाहरू अघि सारेको छ ।
नदी स्थानान्तरण र पम्पिङ : मुहान सुकेका बस्तीहरूमा ठूला नदीबाट पानी लिफ्टिङ गर्ने प्रविधि विस्तार गरिने,
स्मार्ट वाटर म्यानेजमेन्ट : दमक, वीरगन्ज र बुटवल जस्ता ठूला सहरहरूमा डिजिटल निगरानी प्रणाली मार्फत खानेपानी वितरणको तयारी,
महिला नेतृत्व : खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउँदै पानी व्यवस्थापनमा लैंगिक खाडल पुर्ने नीति पनि लिएको छ।
काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार भए पनि पानीको गुणस्तर र वितरणको अनिश्चितता अझै हट्न सकेको छैन। विज्ञहरूका अनुसार, केवल पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन, पानीका स्रोतको संरक्षण र पुनर्भरणमा समेत ध्यान दिनु अबको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्