काठमाडौं, २३ चैत ः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग सिंहदरबारमा विस्तृत छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा भएको उक्त बैठक बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म चलेको थियो ।
छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा व्यापक बहस भएको थियो । सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा अधिकांश सासदहरुले कपिलवस्तु केन्द्रित विकास प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको तिलौराकोटलाई ‘स्मार्ट हेरिटेज सिटी’ को रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । सो योजनाअन्तर्गत तिलौराकोटलाई युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव गराउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सार्नु भएको थियो ।
यसै गरी, वाणगंगा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, तथा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको थियो ।
कृषि क्षेत्रमा कपिलवस्तुमा करिब ६० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक रहे पनि आपूर्ति अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापनको माग गरिएको छ ।
उक्त छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले बाँदरको कारण उत्पन्न समस्याबारे उठाउनुभएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरी समाधानका लागि काम गर्दै आएको गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सागर ढकालले बताएका थिए ।
सोमबार भएको छलफलमा प्राय सबै सासदहरुले सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिएका थिए ।
जगदीशपुर तालको क्षमता घट्दै गएको भन्दै यसको पुनः संरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ ।
त्यसैगरी, कपिलवस्तुका विभिन्न पालिकामा आर्सेनिकयुक्त पानीको गम्भीर समस्या रहेको औँल्याउँदै करिब ३० देखि ४५ हजार नागरिक प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको गुनासो पनि उक्त छलफलमा उठेको थियो । तत्काल पानी परीक्षण, फिल्टर जडान र दीर्घकालीन रूपमा सतह पानीमा आधारित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
कपिलवस्तु जिल्लामा ७० हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी रहेकाले उनीहरूको व्यवस्थापनको विषयमा पनि कुरा उठेको थियो । भूमिहीन, सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि लालपुर्जा वितरण, एकीकृत बस्ती विकास तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव अधिकाधिक सासदहरुले राखेका थिए ।
लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म २२ किलोमिटर चार लेन सडक तथा मर्यादपुर–तिलौराकोट सडक निर्माणको आवश्यकताका बारेमा पनि सासदहरुले कुरा उठाउनु भएको थियो ।
पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न पाल्पाका सांसद सन्दीप रानाले माग गर्नुभयो । साथै, कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन मार्ग विकासका विषय पनि उठाउनु भएको थियो ।
नवलपरासी–२ का सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदह लगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकासको प्रस्ताव गरे ।
सांसदहरूले मल अभाव, सिँचाइ समस्या, कृषि आधुनिकीकरण, ‘एक वडा–एक उत्पादन’ नीति लागू गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय, डिजिटल शिक्षण प्रणाली तथा विश्वविद्यालय स्तरोन्नतिका विषय उठाइएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, ट्रमा सेन्टर स्थापना र विशेषज्ञ सेवा विस्तारको माग गरिएको छ ।
यस्तै, बाँकेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए । सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्नुपर्नेमा समेत उनको जोड दिएका दिएका थिए ।
कपिलवस्तुको चुरे–भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै पर्यटन विकास गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । इको–टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सम्भावना प्रस्तुत गरिएको छ ।
छलफलमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने विषय पनि सासदहरुले कुरा उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्