काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा उनले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि द्रुत निर्णय गर्न सक्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि बैंक संकटमा पर्यो भने गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर एकै रातमा संकट समाधान गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई चाहिन्छ।’
हालका बहुस्तरीय नियामक प्रक्रिया र अस्पष्टताका कारण संकट व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसहित वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन संशोधन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै समग्र वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ अघि बढेको जानकारी दिए ।
यस्तै, उनले निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र ऋणीको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीति र राजस्व नीतिको समन्वयबाट मात्र प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गर्न सकिने स्पष्ट पारे । ‘मौद्रिक नीतिबारे बाहिर धेरै चर्चा हुने गर्छ, जुन यहाँहरूलाई थाहा नै छ। यसलाई गोप्य राख्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। सरकारको वित्तीय नीतिलाई सफल बनाउन सहयोग पुग्ने गरी नै मौद्रिक नीति निर्माण गरिन्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने,‘जहाँसम्म कर्जा प्रवाहको कुरा छ, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको संयुक्त प्रयास र प्रभावबाट नै हामीले सही नतिजा निकाल्ने हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्