काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र दिने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूले देशव्यापी रूपमा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । चैत ३० गते प्रकाशित दर्जनौँ राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दैनिक पत्रिकाहरूले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा समाचारको सट्टा ठूलो ‘प्रश्नवाचक चिह्न’ (?) छापेर सरकारको कदमप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ मा एक परिपत्र जारी गर्दै सबै सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र दिन निर्देशन दिएको थियो । यस निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा बहिष्कार गर्न खोजेको र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पारेको सञ्चार उद्यमीहरूको ठहर छ ।
नेपाल समाचारपत्र, आर्थिक अभियान, राजधानी, मध्याह्नलगायत देशभरका पत्रिकाहरूले पहिलो पृष्ठका सबै अनुच्छेदमा अक्षरको सट्टा प्रश्नवाचक चिह्न प्रयोग गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्रले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै एक खुलापत्र समेत प्रकाशित गरेको छ, जसमा नागरिकको सुसूचित हुने हक माथि प्रहार भएको उल्लेख गरिएको छ ।
निजी मिडियाले सरकारलाई सोधेका छन,‘के नागरिक सुसूचित हुन एउटा मात्र सञ्चारमाध्यम पर्याप्त छ ? सरकारी ठेक्कापट्टाका सूचना सीमित वर्गलाई मात्र पोस्न खोजिएको होइन र ?’ उनीहरूले यो विभेदकारी नीतिले मुद्रण, कुरियर र हकर व्यवसायसहित समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध हजारौँको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने नारा दिएर आएको सरकारले सूचनामा बन्देज लगाएर पारदर्शितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको निजी सञ्चारमाध्यमहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्