काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण, भावी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल अघि बढाउन वार्ता समितिको पुनर्गठन गरेको छ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा उक्त समिति पुनर्गठन गरिएको हो। पुनर्गठित समितिले आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), रोयल्टी तथा कर भुक्तानी लगायतका संवेदनशील विषयमा प्रवद्र्धक कम्पनीसँग वार्ता र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
२० वर्षमै हुनुपर्ने स्वामित्व हस्तान्तरण अझै अन्योलमा
खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडल अन्तर्गत हिमाल पावर लिमिटेडले प्रवद्र्धन गरेको हो। आयोजनाले २०५७ असार २७ गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो। विद्यमान सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्ष पुगेपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा स्वतः हस्तान्तरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, विविध प्राविधिक तथा नीतिगत कारणले गर्दा अहिलेसम्म सो हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। अब गठन भएको नयाँ समितिले यससँगै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको नयाँ खरिद दर निर्धारण, रोयल्टी तथा कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।
महसुल र विवाद समाधानका लागि अर्को समिति
यसैबीच, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आन्तरिक तथा प्रशासनिक विवादहरू सल्टाउन अर्को छुट्टै समिति पनि गठन गरेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। सञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको हो। यो समितिले मुख्य गरी विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा विभिन्न प्रशासनिक निर्णयसँग जोडिएर आउने विवादहरूको कानुनी र व्यावहारिक पुनरावलोकन गरी समाधानका उपायहरू पहिल्याउने काम गर्नेछ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले संस्थाभित्र रिक्त रहेका विभिन्न पदहरूमा पदपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। यसका लागि प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्ति लक्ष्मी शाक्यलाई विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। शाक्यको उपस्थितिले रोकिएका पदपूर्ति तथा भर्ना प्रक्रियाहरूले गति लिने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्