सिंहदरबारमा इन्टरनेट सेवा सुधार गर्न सरकार सक्रिय

काठमाडौं, चैत ३० — सिंहदरबारभित्र तथा वरपरका सरकारी निकायमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ। प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा प्रविधि पूर्वाधार सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायलाई सेवा थप भरपर्दो, द्रुत र अवरोधरहित बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखसँग भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सबै सरकारी कार्यालयमा उच्चस्तरीय र अवरोधरहित इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कुनै पनि अवस्थामा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन पूर्वतयारी, नियमित निगरानी तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्भावित समस्याको समयमै पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्दै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने बताए। साथै, प्राविधिक र मानवीय कमजोरीका कारण सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालनमा पनि जोड दिएका छन्। उनले नेपाल टेलिकम मार्फत दक्ष प्राविधिक टोली परिचालन गरी समस्या देखिनेबित्तिकै समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।
छलफलका क्रममा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख मनिष भट्टराईले हालको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै केही कार्यालयमा इन्टरनेट सुस्त हुने तथा कहिलेकाहीँ सेवा अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको स्वीकार गरे। यस्ता समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सुधार तथा व्यवस्थापनका उपायहरू अघि बढाइएको उनले बताए।
उनका अनुसार सिंहदरबार क्षेत्रमा हाल नेपाल टेलिकममार्फत १ जिबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा रहेको छ भने ‘जी–क्लाउड’का लागि थप २५० एमबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट प्रयोग भइरहेको छ। तर, अप्टिकल फाइबरमा हुने अवरोध—विशेषगरी सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा हुने क्षतिका कारण सेवा प्रभावित हुने गरेको उनले जानकारी दिए। दीर्घकालीन समाधानका लागि फाइबरलाई सुरक्षित रूपमा भूमिगत गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
भट्टराईका अनुसार पहिले वैकल्पिक प्रणालीका रूपमा रहेको ‘इन्टरनेट रिङ’ हाल कमजोर बन्दै गएकोले त्यसलाई पुनः सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको छ। साथै, बाह्य इन्टरनेट व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मामा रहे पनि प्रत्येक कार्यालयभित्रको नेटवर्क र सर्भर व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायकै जिम्मा हुने भएकाले मन्त्रालय तथा निकायमा दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्ति आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकारले डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको अवस्थामा सिंहदरबार क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा सुधारका लागि चालिएको यो पहललाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।