कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सञ्जय आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुशासनको जगमा दीर्घकालीन सुधार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणक प्रतिफल सृजना गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफलमा आचार्यले आगामी बजेटले नीतिगत सुधारको जग निर्माण गर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘वर्तमान सरकारसँग आम जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा छ, तर विद्यमान समस्या रातारात सृजना नभएकाले सबै समस्या एउटै बजेटबाट हुन्छ भन्ने अपेक्षा भने राख्नु हुँदैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानको विधि र प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने साथै स्रोतसाधनका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफैँ पनि सबल हुन प्रेरित गर्ने उनको भनाइ थियो । आचार्यले नेपालमा ज्यालाको तुलनामा श्रम उत्पादकत्व न्यून हुनु र व्यापारमा ढुवानी तथा पारवहनको लागत उच्च हुँदै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरुत्साहित भइरहेकाले त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याए ।
अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्रको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने र सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्नेमा आचार्यको जोड थियो । यस्तै, उनले करको दर घटाउने र दायरा विस्तार गर्ने विषय सन् १९८० को दशकदेखि विश्वभर प्रचलनमा आएको चर्चा गर्दै औचित्यपूर्ण कर लगाएर स्वेच्छाले कर तिर्ने प्रणालीको विकास गर्न सके दायरा विस्तार हुँदै जाने धारणा राखे । साथै कुन करको अधिकतम ‘थ्रेसहोल्ड’ कति राख्दा उच्चतम कर सङ्कलन हुनसक्छ भन्ने अध्ययनले तय गर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालले जलवायु न्यायका दृष्टिले औचित्यपूर्ण ढङ्गले जलवायुसम्बन्धी ‘ग्लोबल फण्ड’हरुबाट लाभ प्राप्त गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउने समेत आचार्यको भनाइ छ । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले रोयल्टीका रुपमा ‘रुल अफ थम्ब’को विद्यमान सूत्रका साथै समपूरक र विशेष अनुदानको सूत्र परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्र र सरकारले लाभ र जोखिम बाँडेर पूर्वाधार विकासमा काम गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले कुनै जोखिम नलिने मनोविज्ञान त्यागेर आए मात्रै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा मोडेल प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्दै उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धि बजेटको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले बजेट प्रणालीमा सुधारमार्फत विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन निकायको क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । । साथै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘रकमान्तरको समस्या समाधान गर्न ‘लाइन आइटम बजेट’भन्दा पनि एउटा समग्र आयोजनाभित्र जुनसुकै शीर्षकभित्र खर्च गर्न मिल्ने ‘एजेन्सी बजेटिङ’मा पनि जान सकिन्छ’ अर्यालले भने । उहाँले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत १० देखि ११ महिनाको भत्ता र एकदेखि दुई महिना बराबरको बीमा शुल्क सरकारले प्रत्यक्ष तिरिदिने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
त्यस अवसरमा टिप्पणीकर्ता डा रमेशचन्द्र पौडेलले सुशासनका लागि ‘डिजिटलाइजेसन’को महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुदर्शनराज पाण्डेले अहिले कुल बजेटको १७ देखि २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेटतर्फ विनियोजना भइरहेको र त्यसमा पनि वास्तविक खर्च न्यून रहेको परिप्रेक्ष्यमा पुँजी निर्माण कमजोर भएको बताए । यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले अर्थतन्त्रमा समग्र माग कमजोर भइरहेको अवस्थामा घरजग्गा र निर्माण जस्ता क्षेत्र चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भ्याटको बहुदर कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्