काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ व्यवसायलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ (मस्यौदा)’ सार्वजनिक गरेसँगै सरोकारवालाले त्यसलाई थप व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले मस्यौदामा रहेका केही व्यवस्थाले गिग अर्थतन्त्रमा आधारित यस क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताएका छन्।
राइड सेयरिङ कम्पनीहरूका प्रतिनिधिले चालकका लागि अनिवार्य पोसाक, सेवाप्रदायकले लिन पाउने कमिसनमा १० प्रतिशतको सीमा, भाडादर निर्धारण तथा ‘सर्ज चार्ज’ सम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
टुटल नेपालका संस्थापक शिक्षित भट्टले राइड सेयरिङ व्यवसाय सुरु भएको करिब एक दशकपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक भएको बताए। उनका अनुसार मस्यौदामा रहेका केही व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुन सक्छन्।
भट्टले चालकलाई अनिवार्य पोसाकको व्यवस्था गर्दा आंशिक रूपमा काम गर्ने चालकहरू यस क्षेत्रबाट बाहिरिन सक्ने बताए। उनका अनुसार राइड सेयरिङ सेवा सुरुदेखि नै अतिरिक्त आम्दानीको अवसरका रूपमा विकास भएको हो।
याङ्गो राइड नेपालका कन्ट्री म्यानेजर सन्तोष पाण्डेका अनुसार हाल राइड सेयरिङ क्षेत्रमा आबद्ध चालकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी आंशिक रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनले पोसाक अनिवार्य गरिए ठूलो सङ्ख्यामा चालक सेवा छाड्न बाध्य हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार हाल करिब दुई लाख चालक यस क्षेत्रमा आबद्ध छन्।
पठाओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यशु थकालीले मस्यौदामा सेवाप्रदायकले अधिकतम १० प्रतिशत मात्र कमिसन लिन पाउने व्यवस्था खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तसँग मेल नखाने बताए। उनका अनुसार कमिसन दर बजार प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्नुपर्ने विषय हो।
थकालीले सरकारले प्रस्ताव गरेको न्यूनतम भाडादर पनि व्यवहारिक नभएको बताए। इन्धन मूल्य वृद्धि र महँगीलाई हेर्दा प्रस्तावित दर कम भएको उनको भनाइ छ। उनले रात्रिकालीन सेवा तथा प्रतिकूल मौसममा लागू हुने ‘सर्ज चार्ज’ मा पनि थप लचकता आवश्यक रहेको बताए।
हाल विभिन्न कम्पनीले फरक–फरक कमिसन दर लागू गरेका छन्। पठाओले अधिकतम २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिँदा इन्ड्राइभले १० प्रतिशत कमिसन लिइरहेको छ। याङ्गो राइड नेपाल र उबर–ट्याक्सीमाण्डुले भने हाल कमिसन नलिने व्यवस्था अपनाएका छन्।
ट्याक्सीमाण्डुका सञ्चालक अर्जुन केसीले भने लामो समयदेखि स्पष्ट कानुनविना सञ्चालन हुँदै आएको राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले अघि सारेको पहल उपलब्धिमूलक भएको बताए। उनका अनुसार कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि आवश्यक संशोधन गर्दै अव्यावहारिक प्रावधान सुधार गर्न सकिन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राइड सेयरिङ सेवामा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार यसले पनि राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई औपचारिक र कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार गरेको छ।
नेपालमा राइड सेयरिङ सेवा विस्तारसँगै गिग अर्थतन्त्र पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। नेपाल बिजनेस फोरमको सन् २०२४ को अध्ययनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा गिग अर्थतन्त्रको योगदान करिब सात प्रतिशत रहेको छ। हाल दैनिक १० लाखभन्दा बढी उपभोक्ताले राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गरिरहेको अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्