काठमाडौं । सरकारले झन्डै तीन दशकदेखि दराजमा थन्किएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लगायत ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वि.सं. २०५२ सालमा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
उपत्यकामा मात्रै १८ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा मिचियो
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, प्रतिवेदन तयार हुँदाका बखत काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना सार्वजनिक जग्गा मिचिएको थियो। प्रतिवेदनमा अतिक्रमणकारीलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरिएको छ । जसमा करिब ५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा सिधै कब्जा गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ। यसरी सिधै अतिक्रमण गर्नेहरूको संख्या १,१८७ जना रहेको उल्लेख छ।
यसैगरी, आफ्नो जग्गामा घुसाउने (सँधियार) का रुपमा १३ रोपनी बढी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । आफ्नो जग्गाको सिमाना र दायरा बढाउँदै सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने सँधियारहरूको संख्या ६,९०६ जना छन्। उनीहरूले करिब साढे १३ सय रोपनी जग्गा मिचेका छन्। प्रतिवेदनले जम्मा ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीको पहिचान गरेको छ।
राजदरबार, जमल, नक्साल क्षेत्रमा ३८६ रोपनी जग्गा अतिक्रमित
प्रतिवेदनको स्थलगत निरीक्षण तालिका अनुसार काठमाडौंको मुटु मानिने तत्कालीन वडा नं. १ अन्तर्गतका क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा महल ठड्याउनेदेखि रेस्टुरेन्ट चलाउनेसम्मका विवरण फेला परेका छन्। यस वडामा मात्रै ३८६ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्र विवादित वा अतिक्रमित छ ।
यसमा ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गा २४ रोपनी ८ आना, सडक, गोरेटो, ढल र कुलो मिचिएको १७७ रोपनी १० आना, मन्दिर, पाटी–पौवा र विहार मिचिएको ७ रोपनी ५ आना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौंमा कहाँ कति मिचिए जग्गा ?
कमलपोखरी : रानीपोखरीभन्दा ठुलो क्षेत्रफल रहेको यो ऐतिहासिक पोखरीलाई ७९ रोपनीबाट खुम्च्याएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो। पोखरीको पश्चिमपट्टिको बाटो र खुल्ला जग्गा (किन्ता नं.१२४, १२५, १२७ र २१७) मा स्थानीय टाठाबाठा र संस्थाहरूले पक्की घर ठड्याएका छन्। राम गोपाल श्रेष्ठले कित्ता नं. १२२ को ५ आना ३ पैसा (महादेव स्थान) मा घर बनाएको नाम किटान गरिएको छ।
तीनधारा पाठशाला र ढुङ्गेधारा : प्राचीनकालदेखि सार्वजनिक रहेको तीनधारा र यसको संरक्षण क्षेत्र (कित्ता नं. १२१ को ५ आना ३ पैसा जग्गा) लाई ६५ जना व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी घर र कम्पाउण्डभित्र पारेर यसको प्राचीन मौलिकता नै समाप्त पारेका छन्।
जमल र सेतो दरबार क्षेत्र : जमल देवस्थलको १५ आना १ पैसा जग्गामा निजी घरहरू बनेका छन् भने सेतो दरबारको मूलढोका र सार्वजनिक बाटो (कित्ता नं. १०१) मिचेर संरचना बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नक्साल (नन्दीकेश्वर र भगवान बहाल) : नन्दीकेश्वर बगैँचा कित्ता नं. ४७६ लाई निजी कम्पाउण्डभित्र पारिएको छ भने भगवान बहाल पोखरी कित्ता नं. १२१५ को जग्गामा व्यापारिक भवन र रेस्टुरेन्टहरू चलिरहेका छन्। नक्साल क्षेत्रकै कित्ता नं.१००५ र १००६ मा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी कारखानाका भवन बनाइएका छन्।
बहादुर भवन र टुकुचा खोला क्षेत्र : हाल उपराष्ट्रपति कार्यालय रहेको बहादुर भवन आसपासको पोखरी र बगैँचा (कित्ता नं. ४५८) मा बाहिरी व्यक्तिहरूले संरचना बनाएका छन्। यस्तै, टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र नै छोपेर घरहरू बनाइएका कारण खोलाको प्राकृतिक स्वरूप नै हराएको छ।
होटल र अन्य क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण
प्रतिवेदन अनुसार चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वरलगायतका क्षेत्रमा पनि पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा र गुठीका जग्गाहरू व्यापक मिचिएका छन्। नागपोखरीको १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको छ। यस्तै, सांग्रिला होटलले बाटोको ७ आना जग्गा आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारेको र होटल काठमाडौंले ३ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गामध्ये ८ आना मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको शुक्रबार पुष्टि गरेका छन् ।
रावल आयोग र यसको पृष्ठभूमि के ?
वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। बढ्दो जग्गा अतिक्रमणको गुनासो सम्बोधन गर्न तत्कालिन समयमा गठित आयोगले करिब दुई वर्ष लगाएर काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर भूमाफिया र व्यक्तिहरूद्वारा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत छानबिन गरेको थियो।
उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूकै संलग्नताका कारण यो प्रतिवेदनलाई २५ वर्षसम्म गोप्य राखिएको थियो। लामो समयको अन्तरालपछि सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू राज्यको नाममा फिर्ता हुने र भूमाफियाहरूमाथि कानुनी डण्डा चल्ने विश्लेषण भैरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्